- भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने वा नहुने विषयमा संसद्को अर्थसमितिद्वारा गठित अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन मंसिर ३ गते आउने भएको छ ।

अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले मंसिर ३ गते उपसमितिको फाइनल प्रतिवेदन आउने जानकारी दिएका हुन् । सेयरबजार वृत्तमा हल्ला चलाएझै बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन अर्थसमितिलाई (धितोपत्र दलाल व्यवसायी) ब्रोकरहरुले प्रभावमा नपारेको सभापति दाहालले जिकिर गरेका छन् । सेयरबजारबारे ज्ञाता नभएकाले अध्ययन गर्न केही  समय  बढी लागेको दाहालको भनाइ छ।

गत साउन २९ गते अर्थसमितिले डाकेको बैठकमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा सेयरबजार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नेकपाकी सान्सद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको थियो।

बिजशाला स्रोतका अनुसार रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले एकपटकमात्रै बैठक डाकेकोमा पूँजीबजारका विग्यहरुले सेयर ब्रोकर भनेको ब्रोकर नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भने बैंकका सहायक कम्पनीले समेत ब्रोकरेज सेवा दिँदै आएको छ ।

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्रोकरहरुले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि अध्ययन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। अर्कातिर सेयर लगानीकर्ताको एक जमात भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्सको व्यवस्था भएसँगै नेप्से सूचकांक बढेर आफूसँष्ग भएका सेयर बेचेर बाहिरिने नियत राखेका छन् ।

यसैगरी यसअघि पनि नेप्सेका कामु प्रबन्धक निरान्जन फुयाल संयोजक रहेको कमिटीले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन तयार पारेको २० पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डले च्यातेर रद्दीको टोकरीमा फालेको स्रोतको दाबीसमेत छ।

स्रोतअनुसार अर्थसमितिको प्रतिवेदनमा ब्रोकरलाई मात्रै सुविधा हुने नगरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई आफूअनुकूलन नहुने गरी मध्यम धारबाट अध्ययन उपसमितिका संयोजक झाँक्रीको प्रतिवेदन आउन सक्ने बताइएको छ।