– भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौ । बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय अझै धेरै समय लम्बिने देखिएको छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले गठन गरेको पूँजीबजार र मुुद्राबजार अध्ययन उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा थुप्रै बैठक र अन्तक्र्रिया गर्नुुपर्ने जिकिर गर्दै पर्सि शुुक्रबार उपसमितिको अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिइन् । आगामी शुुक्रबार बस्ने बैठकमा भने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन र अन्य सरोकारवालाहरुलाई समेत डाकिने झाँक्रीको भनाइ छ ।

अर्थ समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन कहिले बुुझाउनुहुुन्छ भन्ने बिजशालाको जिज्ञासामा झाँक्री भन्छिन्, ‘धेरैभन्दा धेरै सुुझाव लिन गइरहेका छौं । कहिले भन्ने चाहिँ हालसम्म यकिन भएको छैन ।’

उपसमितिले सुुझाव संकलनकै लागि भने मोफसलका लगानीकर्ताका आवाजहरु नलिने स्पष्ट पारेको छ भने यदि कसैलाई ठोस सुुझाव दिन इच्छा भए उपसमितिको फ्लोर सधैं खुला रहेको झाँक्रीले दाबीसमेत गरिन् ।

गत साउन ३० गते गठन भएको उपसमितिले हालसम्म ४ वटा (आन्तरिकसमेत) बैठक सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । हिजोमात्र पनि लगानीकर्ता संघसंगठनका नेता र स्टक ब्रोकर प्रतिनिधिलाई छुुट्टाछुुट्टै समयमा धारणा तथा सुुझाव लिइएको समितिको भनाइ छ ।

यता लगानीकर्ता संघसंगठनका नेताहरुले भने उपसमितिले लिखित सुुझावमा मागिएको र चाँडै तीनवटै संगठनको एकीकृत सुुझाव उपसमितिलाई बुुझाइने बताइरहेका छन् ।

गत साउनमा अर्थ समितिको बैठकले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको सम्भावना हुुने भन्दै झाँक्री नेतृत्वको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यता अर्थ समितिले अध्ययन गर्ने भन्दै नेप्सेलाई औपचारिक पत्राचार गरेरै बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदनसमेत रोक्का गरेको छ ।

बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुलाइसकेको तर नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत साथ नदिइएकोमा नेप्से प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले तीव्र असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

यता लगानीकर्ताहरु भने बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नैका लागि उपसमिति गठनको नाटक मञ्चन भएकोमा तीव्र विरोध जनाइरहेका छन् । पूँजीबजारको विकास तथा विस्तारका लागि बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स निःसर्त अविलम्ब वितरण गर्न लगानीकर्ताहरुले माग गर्दै आएका छन् ।