काठमाण्डौ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय धितोपत्र बोर्डसँग सल्लाह नै नगरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको रहस्य खुलेको छ । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले केही वर्षअघि आफूहरुले बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रबैंकलाई सुझाए पनि यो विषय कसैले नसुनेपछि आफूहरु थाकिसकेको अवस्थामा एकाएक ब्यूँताइएको रहस्य खोलेका हुन् । 

‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको सैद्धान्तिक कुरा पहिला हामीले नै उठाएका हौ । त्यसबेला हामीले राष्ट्रबैंकलाई पनि यही सुझाव दिएका थियौं ।’ उनले भने–‘तर यो विषय लामो समयसम्म कसैले सुनेनन् । हामी थाकिसकेका थियौ, यो वर्ष यो मुद्धा कसरी ब्यूँतियो, कसको निर्देशनमा ब्यूँतियो यो हामीले बुझ्ने कुरा भएन ।’

बिजशालासँग विशेष कुराकानी गर्दै बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरेज सेवा प्रवाहको स्वीकृति दिइने भए पनि एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा नदिइने प्रष्ट्याए । 

‘यसपटक यो विषय(बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स)मा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन ।’ बोर्ड अध्यक्षले भने–‘एकातिर मौद्रिक नीतिमा हठात ल्याइयो भने लगानीकर्ताले समेत हामीलाई सहज हुन्छ भन्दै कराउन थाले, फलस्वरुप अर्थमन्त्रीबाट गठित सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत यो व्यवस्था समेटियो ।’ 

उनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिलाउने विषयमा आफूहरुले मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने भ्रम फैलाइएको दाबी समेत गरे । 

सरकारले नीति नै लिइसकेपछि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको र यस्तो व्यवस्था अन्य देशहरुमा समेत रहेको खुलाए । 

उनले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकको मूख्य भूमिका हुने औंल्याए । ‘राष्ट्रबैंकले यसलाई अगाडि बढाएपछि स्टक एक्सचेञ्जमा आउँछ । स्टक एक्सचेञ्जले जब हामीलाई सिफारिस पठाउँछ, तब मात्र हाम्रो भूमिका हुने हो ।’ उनले भने–‘यसरी हेर्दा हाम्रो भूमिका अन्तिममा मात्र आउँछ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने मुद्धाको बल अहिले राष्ट्रबैंकको कोर्टमा छ।’ 

अझै पनि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिए काम नै अगाडि नबढ्ने उनले प्रष्ट पारे । ‘राष्ट्रबैंक, नेप्से यी सबैले दिए हामी दिन्छौ, नभए दिंदैनौ ।’ उनले थपे ।  

बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेले सिफारिस गर्दा समेत एकैपटक ७७ वटै जिल्लाका लागि गर्न नसक्ने प्राविधिक कठिनाई समेत रहेको अध्यक्ष कार्कीले खुलाए । ‘किनभने नेप्सेले त्यस्ता कम्पनी र तिनका शाखालाई ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराउनुपर्छ । हामीले ७७ वटै जिल्लामा गर भनौंला, तर नेप्सेसँग ३०० मात्र टर्मिनल छ भने २५०० शाखालाई कसरी दिन सक्छ ?’ उनले थपे–‘यसकारण हामीले पनि नेप्सेलाई आफ्नो ट्रेडिङ फ्लोरको क्षमता अनुसार मात्रै सिफारिस गर भन्ने हो ।’ 

उनले सरकारले नै राष्ट्रबैंकलाई बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएकोले धितोपत्र बोर्डविरुद्ध हल्ला फैलाउनुको तुक नभएको बताए । ‘के सरकारभन्दा ठूलो धितोपत्र बोर्ड हुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने–‘यो वर्ष हामीले सुझाव नै दिएका थिएनौ ।’ 

डा. कार्कीले सहायक कम्पनीमार्फत नै बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए, यसबाट इन्साइडर ट्रेडिङ हुन्छ भनिएको, तर यो दमदार इस्यू नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो कानून बनाउँदैछौ, तसर्थ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए इन्साइडर ट्रेडिङ हुन्छ भन्ने तर्क गलत छ ।’ कार्कीले भने । 

उनले अहिले नै ब्रोकर सेवा लिएर ७७ वटै जिल्लामा जाऊ भने पनि ब्रोकर कम्पनीसँग त्यस्तो क्षमता नभएको प्रष्ट्याए । ‘२ करोड पूँजी भएका कम्पनीले कसरी ७७ वटै जिल्लासम्म सेवा दिन सक्छन् ? नियामकको हिसाबले हेर्दा त्यो असंभव छ ।’ उनले भने–‘दोश्रो बजारको सेवा बिस्तारको बिषय संवेदनशील र जोखिमपूर्ण हो । प्राथमिक बजारजस्तो सजिलो छैन ।’ 

देशको ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँ काठमाण्डौ भएकोले सबै जिल्लामा ब्रोकर शाखा खोल्न नहुने र बिस्तारै अनलाइन कारोबारमा अभ्यस्त बनाई अनलाइन ब्रोकरेज सेवातर्फ अग्रसर बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘सैद्धान्तिक र नीतिगत हिसाबमा एकैपटक धेरै शाखा वृद्धि गरिनु घातक हुुन्छ ।’ कार्कीले भने–‘बिस्तारै उहाँहरु(ब्रोकरहरु)को क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ।’ 

अनलाइनको डिजिटल निरीक्षण
धितोपत्र बोर्डले अनलाइन कारोबार प्रणालीको भद्रगोल अवस्थाबाट लगानीकर्ता मर्कामा परेपछि बोर्डका फस्ट क्लास अफिसरको संयोजकत्वमा एक टिम बनाई समस्याको अध्ययन गरिरहेको समेत डा. कार्कीले सुनाए । 

‘तर, अब हामी छुट्टै सफ्टवेयरबाट अनलाइनको डिजीटल सुपरीवेक्षणको व्यवस्था समेत गर्दैछौ ।’ उनले भने–‘हामीसँग अहिले आइटीको जनशक्ति निकै कम छ, यसलाई बढाएर दैनिक रुपमा अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुपरीवेक्षण गर्नेछौं ।’ 

प्रादेशिक बोर्ड
यस्तै, डा. कार्कीले ३ नम्बर बाहेकका प्रदेशमा धितोपत्र बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने गृहकार्य समेत भइरहेको जानकारी दिए । ‘ती प्रदेशहरुमा समेत प्रभावकारी सुपरीवेक्षणकै लागि प्रदेश कार्यालय खोल्न लागेका हौ ।’–उनले बिजशालासँग भने । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोई ?
हाम्रो प्रश्नमा अध्यक्ष कार्कीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको बिषय अहिले अगाडि नबढेको खुलाए । सरकारबाट निर्देशन नआएसम्म यो विषय अगाडि समेत नबढ्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘तर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आएपछि ब्रोकरहरुलाई पनि फाइदै हुनेछ ।’ उनले भने–‘दुवैतिर कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ, दुवैतिर सूचिकृत हुन पाइन्छ ।’ 

(कार्कीसँग गरिएको विशेष कुराकानी पढ्न बिजशाला(bizshala.com)लाई पछ्याउँदै गर्नुहोस्।)