-भक्तराज रसाइली 
काठमाण्डौ । बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा (धितोपत्र दलाल व्यवसायी) सेयर ब्रोकरहरुले नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई पनि चङ्गुलमा पारेको नयाँ रहस्य खुलेको छ ।

नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदले विगत धेरै समयअघिदेखि बारम्बार बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको कार्यविधि सञ्चालक समितिमै छलफलको क्रममा रहेको बताउँदै आएका छन् । 

नेप्सेको संचालक समितिले रहस्यमय ढंगले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयको कार्यविधिमाथि छलफल नै गरेको छैन भने यो बीचमा सीइओ साउदले पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुभन्दा पनि अहिलेकै ब्रोकरहरुलाई थप शाखा बिस्तार गर्न दिने र थप ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि अर्थमन्त्रालयसँग तीव्र लविङ गरिरहेका स्रोतको दाबी छ । 

उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै ब्रोकरको संख्या ५० बाट बढाएर १०० पुर्याउनुपर्ने विषयमा लविङ गरिरहेका छन् । उनको यो स्वार्थले समेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको कामले गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

बिजशाला स्रोतका अनुसार नेप्सेका कामु प्रबन्धक निरञ्जन फुयालको संयोजकत्वमा  बनेको कमिटिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई हाल धितोपत्र कारोबार दलाल सदस्यहरुकै मापदण्ड अनुसार कारोबार गर्ने गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै सिफारिस गरिसकेको छ । तर, नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्दै गलत प्रचारबाजी गरी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा विलम्ब खडा गरिएको स्रोत बताउँछ । 

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट निकटकै एक ब्रोकरले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलाई ओझेल पार्न नेप्से सञ्चालक समितिलाई ब्रोकरहरुले आफ्नो वशमा पारेर आफ्नो गुम्न लागेको बिजनेस जोगाउन रचिएको ग्राण्ड डिजाइन भएको संकेत गरे । नाम नबताउने शर्तमा उनले भने–‘नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई हामीले बुझो लगाइदिइसकेका छौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको विषयलाई छायाँमा पारेर केही पर धकेल्ने रणनीति हो ।’

पछिल्लो समयमा स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाउँदा समेत संस्थागत रुपमै भइसकेको नीतिगत व्यवस्थाविरोधी सुझाव पठाएका थिए । उनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समेत पठाएका छन् । उनको यो सुझाव आम लगानीकर्ताको हित र चाहना विरुद्ध रहेको छ । 

उनले सार्वजनिक रुपमै नियामकको नीति निर्देशनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरुले पनि नियालिरहेका, नियामकलाई नजरअन्दाज गर्दै लाइसेन्स विजिनेश गर्ने व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति असुहाउँदो रहेको विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । 

केही समयअघि सेबोनका अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीलाई ब्रोकरहरुले सानो विषयमा ठूलो हत्कण्डा मच्चाउने रणनीति मुताबिक तातेको फलाममा घनले ठोक्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको विषयलाई ओझेलमा पार्ने योजना बुनिएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष कार्की र ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष रानाभाटको व्यक्तिगत टकरावले निकै भयानक रुप धारण गरिसकेको थियो र पछि कार्की र ब्रोकरबीच केही बुँदामा गोप्य सम्झौता समेत भएको थियो । त्यो सम्झौतापछि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका ब्रोकर एकाएक यूटर्न भई कार्कीप्रति नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

ब्रोकर व्यवसायमा एकछत्र राज गर्दै आएका ५० ब्रोकर कम्पनीहरुलाई बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको खण्डमा आफ्नो व्यवसाय गुम्ने डर हुनु स्वभाविक हो, तर बैंकका सहायक कम्पनीहरुमार्फत देशव्यापी धितोपत्र कारोबार विस्तार हुँदा समग्र पूँजीबजारको विकास भई त्यसको लाभ आफूहरुलाई पनि हुन्छ भन्ने विषय ब्रोकरहरुले बिर्सिएका जानकार बताउँछन् ।