काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले चालु वर्षको पुस महिनासम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा तरलता सहज बनाउनका लागि स्थानीय सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था थप ६ महिना लम्ब्याउँदै अर्थ मन्त्रालयले पुससम्म पुर्याएको हो।

मन्त्रालयले चालु वर्षको ४५ दिनको कार्यप्रगति समेत सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थासँगै अब वाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्तसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। 

यसैगरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ। 

लघुवित्त वित्त सञ्चालन र साना किसान विकास बैंकको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै करदातालाई विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्ने व्यावस्था मिलाएको पनि मन्त्रालयले मिलाएको छ।

त्यस्तै मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी २ खर्ब पुर्याउन सहमति दिएको छ।