काठमाण्डौ । सेयर कारोबारमा कागजी युग पुनः सुरुवात हुने गरी भएको पूँजीगत लाभकर गणनाको झञ्झटिलो प्रक्रिया बजारसँग सम्बद्ध सरकारी निकायकै सल्लाहमा आएको खुलेको छ । 

लाभकर गणनाको नयाँ विधि र कट अफ डेटको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएससीको समेत सल्लाहमा आएको तथ्य फेला परेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटपछि आएको आर्थिक विधेयमा सेयर कारोबारमा लाभकर गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको नाममा पूँजीबजारमा कागजी युग फर्काउने गरी बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीको समेत सहभागितामा प्रतिगामी निर्णय भएको देखिएको हो । 

आन्तरिक राजश्व विभागले धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष र कानून तथा कर लेखा सम्बन्धी विज्ञ समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा भारित औसत लागत गणना गर्दा २०५८ साउन १ गते स्वामित्वमा रहेको सेयरको हकमा सोही दिनको बजार मूल्य, सोभन्दा पछाडि खरीद भएका सेयरको हकमा लागत मूल्य र बोनस सेयरको हकमा किताबी मूल्यको जम्मा रकमलाई लागत मान्न उपयुक्त हुने निर्णय भएको तथ्य फेला परेको हो । 

विभागले अर्थमन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र लेख्दै सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको निर्णयको विषयमा जानकारी गराएको देखिएको छ । 

शिशिर ढुंगाना राजश्व सचिव हुँदा उनले एक विज्ञ समिति बनाई पूँजीगत लाभकर गणना विधिको विषयमा सुझाव प्रतिवेदन मागेका थिए ।

सो प्रतिवेदनले २०७२ माघ १ गते (डिम्याट खरिदको प्रणाली अनिबार्य लागू) भन्दा अगाडिका धितोपत्रहरुको हकमा नीतिगत तहबाट नै प्रति धितोपत्र लागत (आ.ब. २०७४/०७५ को भारित औषत मूल्यलाई वा २०७५/०३/३१ को अन्तिम बजार मूल्य (सो दिन कारोबार नभएको भए अघिल्लो कारोबार मूल्य)) मूल्य तोक्ने भनी सुझाव दिएको थियो । तर, यस्ता सुझावलाई रद्धीको टोकरीमा फालेर आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको नाममा लगानीकर्तालाई झञ्झट हुने गरी र बजार नै चौपट बनाउने गरी अव्यवहारिक व्यवस्थामा बजारको नियामक, बजार संचालक र निरश बजारमा आशाको दीप जलाउने भनी प्रशंसित सिडिएससीले सहीछाप गरेका देखिएको हो । 

यी निकायले अहिले लगानीकर्ताहरुको मागप्रति पनि सहमति जनाएजस्तो गर्ने र अर्थमन्त्रालयमा गएर यस्तो व्यवस्थामा सहीछाप गर्ने दोहोरो प्रवृृति प्रदर्शन गरिरहेका देखिएको छ । 

सोमबार राजश्व सचिवले बोलाएको छलफलले लगानीकर्ताको पक्षमा निश्कर्ष ननिकाल्नु पछाडिको एउटा कारण समेत असार २७ गतेकै सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय रहेको स्रोतको भनाई छ ।