काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रीबाट गठित ५८ बुँदे कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूबाट भएको निर्देशन अनुसार काम नभएको संकेत गरेर प्रगतिविवरण मागेपछि नेप्सेले सो आरोपलाई घुमाउरो ढंगले अस्वीकार गर्दै ५ बुँदामा सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले भदौ २६ गते एक निर्देशन दिंदै कार्यान्वयन नभएका ८ वटा कामहरुको विषयमा प्रगति विवरण सात दिनभित्र बुझाउन नेप्सेलाई भनेको थियो ।
तर, नेप्सेले भने बोर्डले भनेजस्तो ८ वटा बुँदासँग सम्बन्धित काम नभएका भन्ने आरोपलाई घुमाउरो ढंगले खण्डन गरी धेरै काम भइसकेका र केही काम भइरहेका दाबी गरेको छ ।
नेप्सेले असोज १ गते बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको निर्देशनको जवाफ दिएको छ । तर, नेप्सेको सो विज्ञप्तिमा बोर्डलाई प्रगति विवरण बुझाए वा नबुझाएको कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय अगाडि बढे पनि संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थसमितिले साउन ३० गते पत्र पठाएर सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन भएको र त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि सो कार्य स्थगनको अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
नेप्सेले विभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जिल्ला(काठमाण्डौ बाहेक)मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति दिने सम्बन्धमा अध्ययन सकेर कार्यविधि तयार भइसकेको र सो विषय नेप्सेको संचालक समितिमा छलफल भइरहेको प्रष्ट्याएको छ ।
नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन दिइएको सुझाव पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको नेप्सेको प्रष्टोक्ति छ ।
धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि लगानीकर्ता सुरक्षणकोष कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट सो कोष संचालन भइसकेको भनिएको छ ।
ओटिसी बजारमा प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा नेप्सेले विगतमा प्रयोग गरेको कारोबार प्रणालीलाई नै परिमार्जन गरी सो बजारलाई उपयुक्त हुने किसिमले तयार गर्ने सम्बन्धमा काम सुरु भइसकेको बताइएको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता तथा व्यापारी(मार्केट मेकर तथा डिलर) रुपमा कार्य गर्न अनुमति दिने विषयमा नेप्सेले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेप्सेको हालको कारोबार प्रणालीमा मार्केट मेकर र डिलरको व्यवस्था रहेको समेत प्रष्ट्याइएको छ ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago