काठमाण्डौ । मुद्रा तथा पूँजीबजारको समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्न अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावलाई पछ्याउँदै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटाउने गृहकार्य थालेको छ। 

यसका लागि बोर्डले बोर्डका नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा हेर्ने उपकार्यकारी निर्देशको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बनाएका कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३४ मा नेप्सेले २०७५ कात्र्तिक २० गतेदेखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली(नट्स)लाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा एकमहिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने र यो व्यवस्था लागूपछि धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवाशुल्क(ब्रोकर कमिसन)मा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको भन्दै यही बुँदा कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बोर्डको प्रष्टीकरण छ । 

बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘हाल अनलाइन कारोवार प्रणाली शुरु भइसकेको, धितोपत्र कारोवारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको र लगानीकर्ताहरुबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवाशुल्क घटाउनुपर्ने भन्ने गुनासो समेत प्राप्त भएको पृष्ठभूमिमा बोर्ड, नेप्से र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवाशुल्क (ब्रोकर शुल्क) का सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव पेश समिति गरिएको छ ।’

बोर्डले उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले सुझाएका ५८ बुँदामध्ये  बँुदा नं. ३३ मा उल्लेखित सुझावमा धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिकउत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने उल्लेख भएको भन्दै सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव समेत सोही समितिले पेश गर्नेछ । 

यसैगरी, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेटमा सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि तर्जुमा गर्ने भनिएको ट्रस्टी ऐनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको मस्यौदा सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डका नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्को छुट्टै पाँच सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।