-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । अन्ततः बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर) लाइसेन्स पाउने भएका छन् । 

योसँगै नेपाली सेयर  लगानीकर्ताहरुले विगत धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आइरहेको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको मुद्धाले सार्थकता पाउनेछ । 

संघीय संसदको अर्थसमितिका सभापति कृष्ण दाहालका अनुसार  अर्थसमितिद्वारा गठित उपसमितिकी संयोजक सांसद रामकुमारी झाक्रीले छिटोभन्दा छिटै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएकी छिन् । 

सभापति दाहाललाई बिजशालाले 'के अब बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइन्छ त ?' भन्ने जिज्ञासामा 'संसारभरि बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाइरहेका छन्, यहाँ नपाइने भन्ने छ र ?' भन्ने प्रति प्रश्न गरे । 

स्रोतकाअनुसार रामकुमारी झाक्री नेतृत्वको उपसमितिले यही साता अर्थसमितिलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने यही साता नै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ । 

झाक्री नेतृत्वको १० सदस्यीय टोली बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिईने अभ्यास बारे बुझ्न केही महिनाअघि बिदेश भ्रमणमा गएको थियो । टोलीमा सचिवालयका २ जना, उपसमितिका तर्फबाट ६ जना विधायिका र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २ जना उच्च अधिकारी सहभागी थिए । टोलीले भारत, बङ्गलादेश र श्रीलंकामा गएर विस्तृत अध्ययन गरेको छ । 

बिदेश भ्रमणमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइँदा कुनै पनि प्रकारको इन्साइडर ट्रेडिङ हुने सम्भावना नरहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको बिदेश भ्रमणमा गएको टोलीका एक सदस्यले बिजशालालाई बताए । 'हामीले सो भ्रमणमा गएर २० पेजको एक अध्ययन प्रतिवेदन बनाएका छौँ, अब  बिदेशी अभ्यासलाई हेर्दा भनिएजस्तो इन्साइडर ट्रेडिङ नहुने अध्ययनको सार पाइयो । बरु बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइएको खण्डमा ती कम्पनीहरु जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रविधिमा सक्षम हुने र हालका ब्रोकरहरुको समेत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन गई आम लगानीकर्ताहरु धेरै सेवासुविधाबाट लाभान्वित हुने सो अध्ययनबाट पता लाग्यो ।'-उनले थप प्रष्ट्याए । 

गत साउन मसान्तमा संसदको अर्थसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइए इन्साडर ट्रेडिङ हुने खतरा रहेको भन्दै अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएको थियो । त्यसअघि नेप्सेले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स सिफारिस गर्न आवेदन माग गरिसकेको थियो, तर अर्थसमितिले अध्ययन गर्ने भनेपछि यो प्रक्रिया बीचैमा स्थगन भएको थियो ।