काठमाण्डौ । खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजना/बजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी-अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी-इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । 

निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ (१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड) ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । ‘भद्दा आकारको बजेट भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।’ उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । ‘सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजना/बजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो । चर्चामै नरहेको कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ । द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन । चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ । स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ-तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन ।

१७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो । यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन । ‘स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन । ‘शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,’ उहाँले थप्नुभयो ।

गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन् । ‘स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,’ उहाँ थप्नुहुन्छ । यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू’ भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ । ‘यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, । विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ । तैपनि खनाल आशावादी हुनुहुन्छ । एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ । एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन् । दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ । हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । ‘यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विगतमा शिक्षकको तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक छाडा भए, अब तिनको तालुक अड्डा स्थानीय तह हुन्छ । पदाधिकारीका साथै वाचडगका रूपमा अभिभावक पनि हुने भएकाले सरकारी तलब खाएर नेतागिरी गर्दै हिँड्ने छाडा शिक्षक तह लाग्न सक्छन् । सुरुमै वृद्धभत्ता बढाउने पपुलिस्ट निर्णय गरी काम सुरु गर्ने पदाधिकारी पनि आएका छन् । स्रोतको प्रयोग यस्तै वितरणमा हुने जोखिम पनि छ ।

ठूला आयोजनामा जति धेरै बजेट राखिए पनि खर्च हुनेभन्दा नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ । द्रुतमार्गमा राखिएको बजेट सेनाले कति काम गर्छ र कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अन्योल छ । ठूला आयोजना र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च भए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन ।

बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर मूल्य वृद्धिदर लक्ष्य हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि रोजगारीको लक्ष्य भन्दै ४ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख १६ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन सकिन्छ भने ठीक छ,’ खनाल भन्नुहुन्छ, ‘होइन भने हावामा गफ दिएर हुन्न ।’ यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।