भारतबाट पनि ओइरियो पैसा, ६३१ उद्योगलाई ८० अर्ब लगानीको स्वीकृति

काठमाण्डौ । मुलुकमा ऊर्जाको चरम सङ्कट बढेका बेला छिमेकी भारतका १९ उद्योगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र रु ४५ अर्ब ८० करोड ३० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । 

विश्वमा उदाउँदो महाशक्तिका रुपमा परिचित भारतका ६३१ उद्योगले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रु ८० अर्ब ६७ करोड १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । 

भारतीय उद्योगको सबैभन्दा बढी लगानी नेपालको ऊर्जामूलक क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । सरकारले ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ मार्फत विदेशी लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढेको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने बताए । 

लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका ६३१ भारतीय उद्योगको कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा रु ४२ करोड, ७० लाख, निर्माणमा रु एक अर्ब ८७ करोड ६० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रु १७ अर्ब ५१ करोड ७० लाख लगानी रहेको छ । 

त्यस्तै खनिजमा रु दुई अर्ब ४४ करोड ९० लाख, सेवा क्षेत्रमा रु १० अर्ब ६२ करोड २० लाख र पर्यटनमा रु एक अर्ब ९७ करोड ५० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको विभागको तथ्यांक छ । 

विसं २०७३ वैशाख मसान्तसम्म स्वीकृत पाएका भारतीय उद्योगको उक्त लगानीबाट मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ६५ हजार १०७ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न छुट्टै रणनीति र सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो रहेको महानिर्देशक न्यौपानेको भनाइ छ । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजताका लागि विभागले अनलाइन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको र आगामी जुलाइसम्ममा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । 

नेपालमा विसं २०४६ देखि हालसम्म विश्वका कुल ८७ देशका जम्मा तीन हजार ५७८ उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतीय उद्योगको रहेको छ । 

विदेशी उद्योगको जम्मा लगानी रु एक खर्ब ९२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रहेको छ भने उक्त लगानीबाट दुई लाख १४ हजार १२१ रोजगारी सिर्जना भएको अनुमान छ । 

विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दर्ता प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभागले निकट भविष्यमै विज्ञमार्फत निःशुल्क परामर्श सेवा दिन डेस्क स्थापना गर्ने विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता रुद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए । 

उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सहजताका लागि विभागले एकद्वार नीति बनाएर काम अघि बढाएपनि अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वयको अभावमा त्यसमा भने काम अघि बढेको देखिदैन् ।