काठमाण्डौ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ सय नजिक पुगेको छ । दैनिकजसो संक्रमितको संख्या बढिरहँदा यसले जनजीवनमा त्रास उत्पन्न गराएको छ । सरकार तथा मातहतका निकाय समेत ५०० हाराहारी संक्रमित पुग्दा तिनीहरुको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा नेपालमा एकैपटक हजारौं संक्रमित भेटिए अवस्था के होला ? 

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति अन्तर्गत गठन भएको कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सिसीएमसी)ले यस्तै डरलाग्दो विश्लेषण गरेको छ । सिसिएमसीको विश्लेषणमा भारतबाट नेपाल भित्रिन चाहनेहरुलाई आउन दिने हो भने संक्रमितको संख्या हजारौं हुनसक्छ । 

सिसीएमसीको विश्लेषणमा भारतबाट मात्रै ३ लाख ५० हजार नेपाली स्वदेश फर्कने अवस्थामा छन् । आफ्ना नागरिकहरुलाई सरकारले आफ्नै देशमा सधैभरि नआऊ भन्न पनि मिल्दैन । 

उसको विश्लेषणमा भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरु ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा हुने र तीमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत संक्रमित हुनसक्नेछन् ।

यसको अर्थ भारतबाट ३ लाख ५० हजार नेपाली स्वदेश आउँदा कम्तीमा ५२ हजार संक्रमित समेत स्वदेश भित्रिने छन् । यो भनेको नेपालका लागि निकै भयावह अवस्था हो । 

सिसीएमसीले यही विश्लेषणसहित आवश्यक तयारी थाल्नुपर्ने सुझाव समेत उच्चस्तरीय समितिलाई दिइसकेको छ । 

सिसीएमसीको यही सुझावका आधारमा सरकारले संक्रमितको संख्या २ हजार पुगेपछि सामान्य संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना नगर्ने नीति लिने तयारी गरिरहेको छ । 

सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घर वा पायक पर्ने कुनै क्षेत्रमा आइसोलेसनमा राख्ने र गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने नीति लिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यसो हुन सक्यो भने मात्र नेपालमा उपलब्ध अस्पतालको बेड संख्या, भेन्टिलेटर संख्याले धान्न सक्नेछ । 

यो कुराको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले एउटा अन्तर्वार्तामा गरेका छन् । उनले त्यहाँ भनेका छन्–‘विज्ञहरुका अनुसार ८० प्रतिशत कोरोना संक्रमितलाई त उपचार नै चाहिँदैन, १५ प्रतिशतलाई अक्सिजनसम्म चाहिनसक्छ र बाँकी ५ प्रतिशतलाई मात्र आईसीयू वा भेन्टिलेर नै चाहिन सक्छ ।

धेरै ठूलो संख्यामा बिरामी देखियो भने त्यसपछि सबैलाई अस्पताल ल्याइँदैन । हामीले २ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखियो भने कुनै लक्षण नै नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा नराख्ने प्रोटोकल नै बनाएका छौं । त्यसैले संख्या बढ्दै गएपछि हाम्रो योजना र नीति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ ।’

सरकारले पालिकाको एउटा वडामा कम्तीमा १ मान्छे व्यवस्थित ढंगले राख्ने पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ । यसो हुनसक्यो भने करिब साढे ६ लाख मान्छेलाई व्यवस्थित गर्न सकिने सरकारी विश्लेषण छ ।