-प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्क वापत् विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क नलिँदा एक वर्षको अवधिमा मुलुकलाई रु साढे छ करोड राजश्व घाटा भएको छ । छिमेकी भारतमा उच्चशिक्षाका लागि अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीबाट त्यस्तो शिक्षण शुल्कको एक प्रतिशतका लाग्ने सेवा शुल्क अशुल नगरिएको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले सोवापत् रु छ करोड २७ लाख ५२ हजार राजश्व घाटा भएको जनाएको छ । विदेशिक अध्ययनमा शिक्षा सेवा शुल्कका लागि आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा १८ मा लगाई असुल गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ ले दुई प्रतिशत सेवा शुल्क पु¥याएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अभिलेखअनुसार विभिन्न सङ्कायमा पाँच हजार ९३१ विद्यार्थीले भारतमा गई स्नातक तहको अध्ययन गरेपछि यो वर्ष समकक्षता प्रमाणपत्र लिएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त विवरणमा भारतमा अध्ययन गरी यो वर्ष १० कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने आठ हजार ४९३ विद्यार्थीले यो वर्ष समकक्षता प्रमाणपत्र लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उक्त विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारतका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कको आधारमा न्यूनतम रु छ अर्ब २७ करोड ५२ लाख शिक्षण शुल्क खर्च हुने र उक्त रकमको एक प्रतिशतले गणना गर्दा रु छ करोड २७ लाख ५२ हजार राजश्व असुल नभएको अवस्था देखिएको हो । प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदानको एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था नमिलाएकाले यो क्षेत्रमा भएको खर्चको अद्यावधिक स्थिति यकिन हुन नसकेको जनाएको छ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने व्यवस्था छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना र नेपाली रुपैयाँलाई कारण नखुलाई भारतीय मुद्रामा सटही गरेर पनि विद्यार्थी पढ्न जान सक्ने भएकाले कानूनमा व्यवस्था भएको त्यस्तो सेवा शुल्क बेवारिस भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले को मान्छे भारतमा पढ्न वा काम गर्न गएको छ भन्ने आफूहरुले बुझ्न नसकिने बताउँदै स्वीकृति लिएर गएकाको हकमा त्यस्तो शुल्क लिन सकिने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा आफँै तरिकाले पढ्न जाने वा बैंकको प्रक्रियामा नआइ पैसा खर्च गर्नेसँग चाहेर पनि सेवा शुल्क लिन सकिने अवस्था छैन । यसमा सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय निकायबाट यसको संयोजन गर्नुपर्छ । हुण्डीको कारोवार भई काम भएका राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ ।”
शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले आफ्नै तरिकाले भारतमा उच्च शिक्षाका लागि पढ्न जाने विद्यार्थी पनि भएकाले सेवा शुल्क नउठेको हुन सक्ने भन्दै स्वदेश वा विदेशमा जहाँ पढे पनि विद्यार्थीसँग सेवा शुल्क लिन नहुने आफूहरुको भनाइ रहेको बताउनुहुन्छ । पढ्ने विद्यार्थीलाई कुनै प्रक्रियागत झन्झट वा थप आर्थिक भार पार्न नहुने भए पनि सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यस्ता कानून कायम राखेको उहाँको गुनासो छ ।
