काठमाण्डौ । सरकारले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीको सम्झौंता रद्ध गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड (आइएलएफएस)लाई फाष्टट्रयाक निर्माण गर्न दिने सम्झौंता भएको थियो।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौंता रद्ध गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिँदै फाष्ट ट्रयाक स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने बताए।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास र अर्थ समितिको आइतबारको वैठकमा उनले यो जानकारी दिएका हुन्। “राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक महत्वको द्रुतमार्ग लामो समयसम्म अल्झिने र बल्झिने अवस्थामा रहेकामा आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अब सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्नुपर्छ”–उनले भने।
द्रुतमार्ग आफैँले निर्माण गर्ने सिलसिलामा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको उपादेयता, वित्तीय व्यवस्थापनको व्यवस्था र कुन ढाँचामा अघि बढाउँदा मुलुक र जनताको हित हुन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
समितिमा योजना आयोगका एक सदस्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख सदस्य रहनेछन्। समितिले काम थालेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । तराई–मधेसबाट काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने सबैभन्दा छोटो (७६ किमी) दूरीको उक्त राजमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकामा कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको काम पनि द्रुत
मन्त्री लेखकले हुलाकी सडक निर्माणमा देखिँदै आएको अवरुद्धको स्थिति समाप्त भई निर्माणको गति तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उक्त सडक सञ्जालसँग जोडिएका २४ सडकमध्ये १० वटा भारत सरकारले निर्माण गर्ने छ ।
सात सय एक किमी रहने हुलाकी राजमार्गको तीन सय किमी भारतले तथा चार सय एक किमी नेपाल आफँैले निर्माण गर्नेछ ।तराईका १५ जिल्लामा रहने उक्त आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार ४९ पुलमध्ये ५३ वटा पूरा भइसकेको, ५८ निर्माणाधीन रहेका, १८ बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको तथा २० वटाका लागि निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
पैसाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले काठमाडौँ उपत्यकासँग तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग, बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
“पुँजीगत खर्च ठीक समयमा खर्च नहुने समस्यामा खासै सुधार आउन सकेको छैन, अघिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ, पैसाको अभाव होइन, खर्च नहुने समस्या अहिलेको मुख्य चुनौती हो”, उनले भने ।
द्रूत मार्ग निर्माणका लागि अघिल्लो आव ०७१/७२ मा रु २७ करोड विनियोजन भएकामा ७७ लाख मात्र खर्च भएको थियो भने त्यसपछिको आवमा छुट्याइएको रु एक अर्ब बजेटमा ४७ करोड खर्च भएको बताइएको छ । चालु आवमा द्रुतमार्ग निर्माणको शीर्षकमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा चालु आवको प्रथम चौमासिकसम्ममा रु १२ लाख खर्च भएको छ ।
