भुकम्प गएको दुइ बर्ष पुग्यो, अनुदानबाट एक घर पनि बनेन

काठमाण्डौ । भुकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पुरै सरकारी अनुदान पाएर एकजना पिडितले पनि घर बनाउन पाएका छैनन्। दुई वर्षसम्म सबैले पहिलो किस्ताको अनुदान पनि पाएका छैनन् भने दोस्रा किस्ता पाउने जम्मा दुई प्रतिशत छ्न्। 

भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ३ दशमलब ५३ प्रतिशत घर बनेका छन्। तर यी घरहरु आफ्नै स्रोत वा गैर सरकारी संस्थाको सहायोगमा बनेका हुन सरकारी सहयोगमा होइनन्।  

अनुदान अन्तर्गत दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरधुरी संख्या १४ हजार देखिएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरिएका घरसंख्या १४ हजार ५ सय ५७ छन्। 

‘जुन उद्देश्यले प्राधिकरण गठन भएको थियो सोहि अनुसार काम हुन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा गाउमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।’ 

सरकारले पटक पटक निर्णय गरि भुकम्प पिडितलाई ३ लाख रुपैया अनुदान दिने भनेको छ । जसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझ्ने भुकम्प पिडितको संख्या ५ लाख ४३ हजार छन । 

२०७२ बैसाख १२ को भुकम्पका कारण ६ लाख २६ हजार घर अनुदान पाउन योग्य भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक अनुसार अनुदान पाउनेमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन । कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ताबाट कम्तीमा घरको जग बनाउनेलाई दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ । दोस्रो किस्तामा डेढ लाख पाउने प्रावधान छ ।  

यसैगरि सरकारी अनुदानबाट हालसम्म कुनै पनि पुरात्वात्विक महत्वका संरचना पनि बनेका छैनन । वौद्ध लगायतका संरचना स्थानिय समितिको पहलमा बनेका हुन । प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पका कारण ७ सय ५० पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । दातृ निकायहरुको सहयोगमा ११ सय विद्यालय बनेको प्राधिकरणको दावी छ । 

पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ३१ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । जबकि पुर्ननिर्माणका लागि यस बर्ष एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४ अर्ब रुपैया खर्च भएको थियो । यस अनुसार पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएयता जम्मा ३५ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राधिकरण आफ्नै चुस्तता नहुदा भुकम्पपितिहरु दुइ बर्खा र दुइ हिउद अस्थायी टहरा वा टेन्टमा गुजारा गर्न वाध्य छन । ९ हजारले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको र ८ लाख बढि घर क्षति भएको ठूलो भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा समेत चरम राजनीति हुदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको हो । 

काठमाण्डौ । भुकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पुरै सरकारी अनुदान पाएर एकजना पिडितले पनि घर बनाउन पाएका छैनन्। दुई वर्षसम्म सबैले पहिलो किस्ताको अनुदान पनि पाएका छैनन् भने दोस्रा किस्ता पाउने जम्मा दुई प्रतिशत छ्न्। 

भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ३ दशमलब ५३ प्रतिशत घर बनेका छन्। तर यी घरहरु आफ्नै स्रोत वा गैर सरकारी संस्थाको सहायोगमा बनेका हुन सरकारी सहयोगमा होइनन्।  

अनुदान अन्तर्गत दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरधुरी संख्या १४ हजार देखिएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरिएका घरसंख्या १४ हजार ५ सय ५७ छन्। 

‘जुन उद्देश्यले प्राधिकरण गठन भएको थियो सोहि अनुसार काम हुन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा गाउमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।’ 

सरकारले पटक पटक निर्णय गरि भुकम्प पिडितलाई ३ लाख रुपैया अनुदान दिने भनेको छ । जसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझ्ने भुकम्प पिडितको संख्या ५ लाख ४३ हजार छन । 

२०७२ बैसाख १२ को भुकम्पका कारण ६ लाख २६ हजार घर अनुदान पाउन योग्य भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक अनुसार अनुदान पाउनेमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन । कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ताबाट कम्तीमा घरको जग बनाउनेलाई दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ । दोस्रो किस्तामा डेढ लाख पाउने प्रावधान छ ।  

यसैगरि सरकारी अनुदानबाट हालसम्म कुनै पनि पुरात्वात्विक महत्वका संरचना पनि बनेका छैनन । वौद्ध लगायतका संरचना स्थानिय समितिको पहलमा बनेका हुन । प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पका कारण ७ सय ५० पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । दातृ निकायहरुको सहयोगमा ११ सय विद्यालय बनेको प्राधिकरणको दावी छ । 

पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ३१ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । जबकि पुर्ननिर्माणका लागि यस बर्ष एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४ अर्ब रुपैया खर्च भएको थियो । यस अनुसार पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएयता जम्मा ३५ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राधिकरण आफ्नै चुस्तता नहुदा भुकम्पपितिहरु दुइ बर्खा र दुइ हिउद अस्थायी टहरा वा टेन्टमा गुजारा गर्न वाध्य छन । ९ हजारले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको र ८ लाख बढि घर क्षति भएको ठूलो भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा समेत चरम राजनीति हुदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको हो ।

काठमाण्डौ । भुकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पुरै सरकारी अनुदान पाएर एकजना पिडितले पनि घर बनाउन पाएका छैनन्। दुई वर्षसम्म सबैले पहिलो किस्ताको अनुदान पनि पाएका छैनन् भने दोस्रा किस्ता पाउने जम्मा दुई प्रतिशत छ्न्। 

भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ३ दशमलब ५३ प्रतिशत घर बनेका छन्। तर यी घरहरु आफ्नै स्रोत वा गैर सरकारी संस्थाको सहायोगमा बनेका हुन सरकारी सहयोगमा होइनन्।  

अनुदान अन्तर्गत दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरधुरी संख्या १४ हजार देखिएको छ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरिएका घरसंख्या १४ हजार ५ सय ५७ छन्। 

‘जुन उद्देश्यले प्राधिकरण गठन भएको थियो सोहि अनुसार काम हुन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा गाउमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।’ 

सरकारले पटक पटक निर्णय गरि भुकम्प पिडितलाई ३ लाख रुपैया अनुदान दिने भनेको छ । जसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझ्ने भुकम्प पिडितको संख्या ५ लाख ४३ हजार छन । 

२०७२ बैसाख १२ को भुकम्पका कारण ६ लाख २६ हजार घर अनुदान पाउन योग्य भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक अनुसार अनुदान पाउनेमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन । कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ताबाट कम्तीमा घरको जग बनाउनेलाई दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ । दोस्रो किस्तामा डेढ लाख पाउने प्रावधान छ ।  

यसैगरि सरकारी अनुदानबाट हालसम्म कुनै पनि पुरात्वात्विक महत्वका संरचना पनि बनेका छैनन । वौद्ध लगायतका संरचना स्थानिय समितिको पहलमा बनेका हुन । प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पका कारण ७ सय ५० पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । दातृ निकायहरुको सहयोगमा ११ सय विद्यालय बनेको प्राधिकरणको दावी छ । 

पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ३१ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । जबकि पुर्ननिर्माणका लागि यस बर्ष एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४ अर्ब रुपैया खर्च भएको थियो । यस अनुसार पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएयता जम्मा ३५ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राधिकरण आफ्नै चुस्तता नहुदा भुकम्पपितिहरु दुइ बर्खा र दुइ हिउद अस्थायी टहरा वा टेन्टमा गुजारा गर्न वाध्य छन । ९ हजारले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको र ८ लाख बढि घर क्षति भएको ठूलो भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा समेत चरम राजनीति हुदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको हो । यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।