काठमाडौँ । सरकारले कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योग र मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई कारवाही गर्ने भएको छ । 

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहितको बैठकले सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायत जिल्लामा उखुको रकम भुक्तानी नगरेको भनी उजुरी परेकामा प्रजिअले उद्योगीलाई बोलाई छलफल गरी तत्काल कृृषकको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

उद्योगीले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने सम्बन्धमा रायसहित सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न प्रजिअलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिने निकाय खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालीन जिविस र स्थानीय तहले अनुमति दिएअनुसार क्रसरको प्रकृति, मापदण्ड पुगे नपुगेका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वय गरी पाँच दिनभित्र सोको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।