दोलखा । भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जिल्लामा हालसम्म सरकारी कार्यालय र निजी निवास गरी ३० हजार १०४ घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । 

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले दोलखाको सदरमुकामका केही पक्की घरबाहेक सबै भौतिक संरचना पूर्णरुपमा नष्ट भएका थिए जसको निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अगाडि बढ्दा हालसम्म सो संख्यमा घर निर्माण भइसकेका हुन् । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यका अनुसार पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा ३६६ विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेमा ३०० वटा निर्माण भइरहेका छन् भने ५६ वटा विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

स्वास्थ्य चौकी ३७ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ३१ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने छवटा निर्माण गर्न बाँकी छ । ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा २१ वटाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । 

आचार्यले भन्नुभयो, “दोलखाको पुनःनिर्माणको काम एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ, यही तरिकाले काम भएमा एक वर्षमा पूर्णरुपमा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ ।” सो कार्यालयका अनुसार निजी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता ४० हजार ३४३ ले लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि १९ हजार ७७६ ले सिफारिस गरेका छन् । पुनःनिर्माणका लािग ९६ प्रतिशत अनुदान सम्झौतासमेत भइसकेको छ । 

दोलखामा भूकम्पका कारण १७७ जनाको मृत्यु, ६६२ जना पूर्णरुपमा घाइते तथा १३ जना बेपत्ता भएका थिए । भूकम्पलगत्तै गएको इञ्जिनियरको टोलीले घरघरमा गएर पूर्णरुपमा नष्ट भएका आवास ५५ हजार ६९४ क्षति भएको र आंशिकरुपमा एक हजार ५०६ क्षति भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर पीडितको गुनासोपछि लाभदायी संख्या ६२ हजार ८३३ पुगेको छ । 

भौतिक संरचनामा सरकारी कार्यालय छवटा, ३६३ वटा विद्यालय, ४५ स्वास्थ्य चौकी, १८ कृषि तथा पशु कार्यालय, हुलाक १०, प्रहरी चौकी १८ वटा क्षति भएको थियो । सबै गरी जिल्लामा रु ५० अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । 

भूकम्प पीडितलाई सरकारले राहतस्वरुप अस्थायी आवासका लागि रु १५ हजार र न्यानोका कपडाका लागि रु १० हजार शुरुमा प्रदान गरेको थियो । आवास निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत रु तीन लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार पुनःनिर्माणको काम अघि बढेको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डवल पाण्डेका अनुसार पुनःनिर्माणको काम तिव्रगतिमा अघि बढेको छ । सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र निजी निवास पनि तीव्ररुपमा निर्माण भइरहेका छन् । लाभग्राहीले अनुदान लिने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । 

समितिका प्रमुख पाण्डेले थप्नुभयो, “सरकारी तथा निजी आवास निर्माणको पुनः सर्वेक्षण र पुनः जाँच भएका छन्, गुनासोलाई छिटो सम्बोधन भएको छ, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामध्ये दोलखामा निकै रफ्तारमा काम अघि बढेको छ ।” 

भूकम्प आउने बित्तिकै पीडितले आफ्नो जमिन भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले जुन ठाउँमा घर थियो त्यही ठाउँमा मात्र घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले दोलखाको बोसिम्पा र जिलुका बस्ती एकीकृत बस्तीका रुपमा बसाल्ने तयारी गरिरहेको छ । पुराना बसिरहेका बस्ती जोखिमयुक्त स्थानमा भएको हुँदा एकीकृत रुपमा सरकारले बस्ती सार्ने तयारी गरेको हो । 

पुनःनिर्माण गर्दा ग्रामीण आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अति ठूला घर भने निर्माण भएका छैनन् । प्रायः दुई कोठाका घर निर्माण भएका छन् । यसकारण ग्रामीण बस्तीमा खाना पकाउने कोठा, दाउरा घाँस राख्ने, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने आदिजस्ता ठाउँ आफँैले बनाउनुपर्ने अवस्था छ । 

प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निजी आवास निर्माण भएको छैन, दुई कोठे घरले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन, अरु व्यक्ति आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

विगुमा ८५ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न 

दोलखाको विगु गाउँपालिकाको वडा नं २ र ३ ओराङ र बुलुङमा ८५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । दुई गाविसमा १,४०० घर बनाउनुपर्नेमा १,३०० घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एकै प्रकारले निर्माण गरेका ती घर छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । 

सो निजी निवास निर्माणको जिम्मा गैरसरकारी संस्था कालीदास नेपालले लिएको हो भने सबै घरहरु उस्तै प्रकृतिका निर्माण गरेको छ । समितिका प्रमुख पाण्डेका अनुसार, “दोलखामा सरकारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा निर्माण भएका घर छिटो निर्माण भएका छन् किनभने उनीहरुको आफ्नै प्राविधिक हुन्छ । कतिपय ठाउँमा सरकारी प्राविधिकले समयमै प्राविधिक परीक्षण नगर्दा पनि काममा ढिलाइ भएको छ।” 

दोलखामा पुनःनिर्माणमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी घर गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरिरहेका छन् जसमा सरकारीको तुलनामा निकै तीव्ररुपमा काम अघि बढेको छ । 

दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि छुटेका १० हजार पीडितको गुनासो परेको छ । गुनासो दर्ताका लागि यही महिनाभरिसम्मका लागि खुल्ला गरिएको थियो ।