काठमाण्डौ । भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अनुदान रकम प्राप्त गरी १५ हजार ८ सय ६१ घरहरूकाे  पुनःनिर्माण सुरु भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार मङ्सिर १५ सम्ममा भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा एक हजार ६ सय २३, धादिङमा दुई हजार १ सय ६५, काभ्रेमा एक हजार चार, नुवाकोटमा चार हजार ३ सय ३०, गोरखामा एक हजार २ सय ७१, दोलखामा दुई हजार ८ सय ९० घर पुनःनिर्माण सुरु गरिएको हो ।

यस्तै रामेछापमा ८ सय ५१, सिन्धुलीमा १ सय २६, मकवानपुरमा ६ सय १२, ओखलढुङ्गामा ४ सय ७३ र रसुवामा ५ सय १६ घर पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार मङ्सिर १६ सम्म पाँच लाख २७ हजार ४६६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ५३ हजार ४२५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।

अनुदान सम्झौता भएका उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा चार लाख ४४ हजार ४ सय ५२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता बापत रु ५० हजार जम्मा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा एक लाख आठ हजार ७७ गुनासो दर्ता भएकामा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ८३ हजार ७१० वटाको गुनासो प्रविष्टि भएको छ । जसमध्ये ५४ हजार ३३६ जनाको गुनासो जाँच गरी वर्गीकरण गरिएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

निजी आवास पुनःनिर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मङ्सिर ८ गते सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई सामुदायिक समिति गठन, निरीक्षण कार्यविधि, गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माणमा खटिने प्राविधिकसहितका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

“बैठकबाट पुनःनिर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवम् नगरपालिकामा खटिएका जनशक्तिलाई उत्साहित बनाउन कार्यसम्पादन नतिजासमेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ” – थपलियाले भने ।

सेवा सुविधाको माग गर्दै इन्जिनियरले काम गर्न छोडेपछि गत असोज ८ गते प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र इन्जिनियर प्रतिनिधिबीचको वार्ता सकारात्मक भएपछि इन्जिनियर आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएका थिए ।

सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।