– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। 

उक्त बुँदामा ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि अहिले भएको कर्जाको विद्यमान व्यवस्था हट्ने उल्लेख छ। मौद्रिक नीति जारी भएको केही सातामै भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५)ले मार्जिन कारोबारका लागि कर्जा प्रदान गर्न स्वीकृति पाएको छ।

ब्रोकर नं. ५५ ले मार्जिन कारोबार स्वीकृति पाएको विषय सामाजिक सञ्जालका साथै सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ। तर, उक्त स्वीकृति यसअघि नै २२ वटा ब्रोकरहरुले पाइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकबाट मार्जिन कारोबारको स्वीकृति पाउनु कुनै नौलो कुरा नभएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन्। ‘यसअघि नै २२ वटा ब्रोकरले राष्ट्र बैंकबाट उक्त स्वीकृति पाइसकेका छन्’, उनले भने, ‘मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा नआएसँगै स्वीकृति पाएको २२ मध्ये ७ वटा ब्रोकरले लाइसेन्स नै नवीकरण गरेका छैनन्।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा नै कुनै पनि संस्थाले ऋण लिन वा दिन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भनी उल्लेख रहेको मैनाली बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिई नेप्सेले स्वीकृत नदिने भएकाले उक्त व्यवस्थाअनुरुप नै ३ वर्ष अगाडिदेखि नै ब्रोकरहरूले राष्ट्र बैंकका साथै नेप्सेबाट मार्जिन कारोबारको स्वीकृति पाइसकेका छन्’, उनले भने, ‘तर, स्वीकृति पाए पनि मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन।’

मार्जिन कारोबारको स्वीकृति पाएको वर्षौं बित्दा पनि मार्जिन कारोबार किन सञ्चालन हुन् सकेन ? भन्ने बिजशालाको जिज्ञासामा मैनालीले भने, ‘मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारको प्रणालीको व्यवस्था नहुनुका साथै ब्रोकरहरूसँग दीर्घकालीन स्रोत नभएका कारण नै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।’

मार्जिन कारोबारको कार्यविधिअनुसारको प्रणालीमा मार्जिन लोन लिन चाहने सेवाग्राहीले छुट्टै मार्जिन खाता खोल्नु पर्छ। ‘एउटै सेवाग्राहीको एउटै ब्रोकरमा दुईवटा खाता खोल्न नमिल्ने भएकाले नेप्सेले त्यसमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हामीले उक्त विषय बारम्बार उठाएका छौँ, यसका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकरहरुले एउटा मोडल तयार गरी ब्रोकरहरुले मार्जिन कारोबार गर्ने गरी दीर्घकालीन स्रोतको सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।’