भ्रष्टाचार खुल्ने डरले प्रम कार्यालय र मन्त्रालयहरुले बिल सार्वजनिक गर्न छाडे

►कुमार चौलागाई 
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका कुनै पनि केन्द्रीय निकायले खर्च पारदर्शिताका लागि ल्याइएको बिल सार्वजनिक नीतिलाई पालना गरेको पाइएको छैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७० माघ २९ गते पदबहाली गरेलगत्तै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार निवारणलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने अठोटसहित कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयले रु पाँच हजारमाथिको बिल भुक्तानी गर्नुअगाडि त्यस्ता बिल सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा ७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । 

सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार उजागर गर्न बिल सार्वजनिक गर्ने नीतिले सहयोग पुग्ने आशा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो । 

तर, अहिले आएर सो निर्णय बेवारिस बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतले भुक्तानीका लागि आएका बिल वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७० माघ २९ गते पदबहाली गरेलगत्तै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार निवारणलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने अठोटसहित कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयले रु पाँच हजारमाथिको बिल भुक्तानी गर्नुअगाडि त्यस्ता बिल सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा ७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट www.opmcm.gov.np मा आफ्नो कार्यालयको मात्र होइन, त्यसबाट सरकारका ४६ वटा केन्द्रीय निकायसमेतको बिल सार्वजनिक भएको हेर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । 

तर, त्यो खोलेर हेर्दा कुनै पनि निकायका फोल्डरभित्र उल्लिखित विवरणहरु वेबसाइटमा ‘अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टासम्म मात्र रहनेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ, त्यहाँभित्र कुनै पनि निकायको भुक्तानी बिल भेटिँदैन । 

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिक गर्न उक्त वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, निवार्चन आयोग, कृषि विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाम भएपनि कसैले पनि बिल सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयको सूची उक्त वेबसाइटमा देखिन्छ तर कुनैले पनि तत्कालीन कोइराला सरकारको निर्णय पालना गरेका छ्रैनन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले बिल सार्वजनिक नीति सबै निकायले परिपालना गरेको दाबी गरे । तर, ४६ मध्ये कुनै पनि कार्यालयको फोल्डरभित्र कुनै बिल नभएको बारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । 

उनले भने–‘अहिलेको समय भनेको बिल धेरै भुक्तानी हुने बेला होइन । भर्खर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । धेरै कार्यालयले उधारोमा कारोबार गरेका छन् । त्यसैले पनि बिल सार्वजनिक नभएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीपिच्छे सुशासन र आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी कडा प्रतिवद्धता सार्वजनिक भइआए पनि त्यस सम्बन्धी नीतिको पालना नहँुदा मन्त्रालय तथा मातहतका संस्थाको आर्थिक कारोबारमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्छ जुन सुशासनको नारा दिने अधिकारीलाई सुहाउने कुरा होइन ।