-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । धरानका मनिस लोहियाले विगत १६ वर्षअघि किनेको नेपाल बैंक लिमिटेडको ७ सय कित्ता सेयरको मुद्धा टुङ्गिने भएको छ ।

नेपाल बैंकका कम्पनी सचिव केशवप्रसाद भण्डारीले एकहप्ताभित्रै बोर्ड बैठकमा लोहियाको मुद्धा पेश गरी टुंग्याइदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

लोहिया धरानबाट काठमाण्डौ आई ३ साताअघि नेपाल बैंकको ७ सय कित्ता सेयर आफ्नो नाममा नामसारीका लागि चौथोपटक नेप्सेमा लडिरहेका एक पीडित लगानीकर्ता हुन् । 

नेप्सेमा उनले यही विषयमा न्याय पाउने आशासहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई भेटेर उजुरी हालेका थिए । नेप्सेमा उनले गरेको यो उजुरी चौथो हो ।

नेप्से प्रमुख साउदले पुनः निवेदन गरे न्याय दिने आश्वासन पाएपछि स्वयम् उपस्थित भई निवेदन पेश गरेको मनिस लोहियाले बताए ।

नेप्सेमा चौथो पटक उजुरी हालेपछि नेप्से प्रमुख साउदले लोहिया केश समाधानका लागि नेप्सेकी कामु उपप्रबन्धक रेसा केसीको हातमा थमाएका थिए । 

उसै त पीडित बनेका लोहियाले यो विषयको सूचना मिडियालाई दिएकोमा केसीले आफूलाई हप्काएकी दाबी गरेका छन् । नेप्सेकी  कामु उपप्रबन्धक  केसीले पीडित लगानीकर्ता मनिस लोहियालाई फोनमार्फत मिडियामा किन गएको भन्दै थर्काएकी लोहिया दाबी गर्छन । 

स्रोतका अनुसार रेसा केसी ब्रोकर नम्बर १७ एबीसी सेक्युरिटीज निकट मानिन्छिन् । ब्रोकर नम्बर १७ को ख्यातिमा आँच आउने गन्ध थाहा पाएपछि केसीले पीडित लोहियालाई फोनमार्फत धम्क्याएकी र केसीकै चलखेल हुनसक्ने शंका पीडितले व्यक्त गरेका छन् ।

आरोपित नेप्से कामु उपप्रबन्धक केसीले आफूमाथिको आरोप आधारहीन भएको दाबी गरिन् ।  

यसअघि उनले हालेको उजुरीप्रति नेप्सेका कर्मचारीबाटै पूर्ण बेवास्ता भएपछि उनले न्याय पाएका थिएनन् । तर, बिजशालाले निरन्तर फलोअपसँगै उनले भोगेका पीडाको विषयमा विशेष रिपोर्ट प्रकाशन गरेसँगै नेप्से प्रमुख साउदले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अहिलेसम्म पीडित लोहियाले नेपाल बैंकबाट पाउनुपर्ने बोनस तथा हकप्रदका लागि नेप्सेले न्याय दिलाउन विद्यमान कानूनबमोजिम सकारात्मक भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएका थिए ।

वि.सं. २०५९ सालमा मनिस लोहियाले दोस्रो बजारमार्फत किनेको गंगा अमात्य नाममा रहेको सेयर हालसम्म पनि उनको नाममा नामसारी हुन सकेको छैन । योसँगै हालसम्म बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई दिएको बोनस तथा हकप्रदको अधिकारबाट समेत लोहिया बञ्चित थिए । सम्बद्ध निकाय एकअर्कामाथि दोष थोपर्दै बस्दा पीडित लोहियाले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणको हकबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।