काठमाण्डौ । भारतले महाकाली नदीको लगभग सम्पूर्ण पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्ताव गरेको छ । भारतको प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरे महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

बहुचर्चित महाकाली सन्धिमा ‘नदी साझा र पानी आधा–आधा’ भनिए पनि भारतले डीपीआरको मस्यौदामा ‘तल्लो शारदामा पहिलेदेखि नै पानी उपयोग गरिरहेकाले त्यो कटाएर मात्र नेपालले पानी पाउने’ उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले ६ महिनाअघि तयार पारेको उक्त मस्यौदा डीपीआरको अध्ययन गरी निक्र्याैलमा पुग्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले दुवै देशलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव एवं जलस्रोतका ज्ञाताहरू श्रीरञ्जन लाकौल, सोमनाथ पौडेल, पूर्वजलस्रोत सहसचिवहरू लेखमानसिंह भण्डारी, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र हरि पण्डितलाई मस्यौदा अध्ययन गर्न दिएको थियो ।

पूर्वसचिव लाकौलको संयोजकत्वमा गठित उक्त समूहले हालै ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा भारतले महाकाली सन्धिविपरीत पानीको बाँडफाँटमा किचलो गरेको उल्लेख छ ।

भारतले तल्लो शारदा नहरमा पहिलेदेखि पानी उपयोग हुँदै आएको र तल्लो शारदाको हकमा उपभोग्य उपयोग (कन्जमन्टिभ युज) भएकाले बाँडफाँटमा तल्लो शारदा नहरको पानी कटाएरमात्र बाँडफाँट गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको समूहका सदस्य एवं सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवकुमार शर्माले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

‘सैद्धान्तिक रूपमै पनि महाकाली सन्धिले परिभाषित गरेका सिद्धान्तको परिधिभित्र नपरेको हुँदा सन्धिको सिद्धान्तभित्रैबाट डीपीआर आउनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘महाकाली सन्धिको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी डीपीआर मस्यौदा आएको देखिन्छ ।’

नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनापछि टनकपुर ब्यारेजमा नियन्त्रणमा आउने कुल सात सय २६ क्युसेक पानीमध्ये नेपालले तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउनुपर्छ । सन्धिमा उल्लेख भएको ‘पानी आधा–आधा’ को सिद्धान्तअनुसार भारतले पनि तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउँछ । तर उसले तीन सय २६ क्युसेक पानी लैजाने क्षमता भएको नहरबाट हाल दुई सय ४८ क्युसेक पानी लिइरहेको छ भने नेपाललाई जम्मा ३८.३५ क्युसेक दिइरहेको छ ।