काठमाण्डौ । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले तथ्यलाई तोडमोड गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुले राजश्व संकलनमा ‘सरकारले झूठको खेती गरेको’ भन्दै अफवाह फैलाएका आरोप लगाएका छन् । 

उनले गत आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको दर उत्साहप्रद रहेको र नियमअनुसार नै अर्थमन्त्रालयले राजश्व संकलनको तथ्याङ्क तयार पारी सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका हुन्।

अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको गर्वसाथ सुनाएको थियो । त्यहाँ राजश्वसचिव ढुंगानाले सरकारको राजश्व संकलनको लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रहे पनि ७ खर्ब ३२ अर्ब संकलन गर्न सफल भएको दाबी गरेका थिए । 

तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने बुधबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी राजश्व संकलनमा भएको प्रगतिको बिषयमा राजश्वसचिव र सम्बद्धहरुले गलत प्रचार गरेका आक्षेप लगाएको हो । प्रमुख महालेखा नियन्त्रक रामप्रसाद आचार्यले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गत आबमा ७ खर्ब २६ अर्ब ६२ करोड मात्र राजश्व संकलन भएको दाबी गरे । यो रकम लक्ष्यको तुलनामा ९९.५ प्रतिशतले कम हो । 

महालेखाका अधिकारीहरुका अनुसार लक्ष्यभन्दा करिब ५ अर्ब कम राजश्व संकलन भएको भन्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बेरुजु र गत वर्षको मौज्दातलाई पनि राजश्व संकलनमै जोडेर ७ खर्ब ३२ अर्ब २१ करोड पुर्याएको बताइन्छ । 

सोही बिषयमा महालेखाका अधिकारीहरुलाई काउण्टर दिंदै राजश्व सचिव ढुंगानाले आफ्ना कुरा बिजशालामार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । 

सरकारको आय भएका कारण बेरुजु र मौज्दातलाई पनि कुल आयको रुपमा गणना गरिएको स्पष्ट पार्दै यस्तो आय समेत राजश्वकै रुपमा जम्मा हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए । महालेखाका अधिकारीहरुले भने यस्तो रकम सरकारको आम्दानी भए पनि राजश्व मान्न नसकिने जिकिर गरेका थिए । 

‘यो बेकारको कुरा हो, नबुझेर यस्तो भएको हो ।’ ढुंगानाले भने–‘उहाँहरु(महालेखा)कै वेबसाइटमा हेर्ने हो भने पनि बेरुजु र बक्यौतालाई पनि राजश्वको रुपमा परिभाषित गरी त्यही शीर्षक अन्तर्गत हिसाब राखिएको छ । बेरुजूको पैसा राजश्व होइन भन्नुभएको छ, यो गलत हो । जिएफएस कोडिङ २०११ को व्यवस्थाले नेपाल सरकारलाई सबै प्रकारले प्राप्त हुने पैसा राजश्व भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ । यो व्यवस्थालाई उहाँहरुले व्याख्या गर्न सक्नुभएन ।’

बेरुजु बापतको पैसा जम्मा हुने छुट्टै कोष नरहेको र त्यो पैसा समेत राजश्वकै रुपमा जम्मा हुने व्यवस्थाको सामान्य कुरालाई तोडमोड गर्न खोजिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पछिल्लो जिएफएस कोडिङले सरकारलाई प्राप्त हुने सबै पैसालाई राजश्व भनी परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे –‘त्यो हुन्थेन भने हामी गैरकरमा लगेर त्यो पैसा हाल्थ्यौं होला । यही कुरा हामीले उहाँहरु(महलेखाका अधिकारी)लाई बुझाउन सकेनौ । अथवा, उहाँहरुले बुझ्न नचाहेको पनि हुनसक्छ ।’