-रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजान बङ्गलादेशलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

सो आयोजनाको प्रवद्र्धन भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले गरिरहेको छ । आज यहाँ सम्पन्न नेपाल र बङ्गालदेशका ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । 

गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बङ्गलादेश सरकार तयार रहेको जनाएको थियो । 

बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी एनभिभिएनबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । तर प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पाएको म्याद गत असोज २ गते नै सकिएको छ । म्याद थपका लागि जिएमआरले लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ । 

नेपाल र बङ्गलादेश संयुक्तरुपमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न सहमत भएका छन् । यस्तै नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानीको सम्भावना, नेपाल र बङ्गलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावना र दुई देशबीच नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णयसमेत बैठकले अनुमोदन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै द्विपक्षीय बैठकमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न दुवै देशले आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको समीक्षा गर्ने र नेपालमा लगानीयोग्य सम्भावित आयोजनाको पहिचान गर्न एक प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

सो प्राविधिक टोलीमा रहने सदस्यको नामावली एक महीनाभित्र दुवै देशले एकअर्कालाई उपलब्ध गराउने भएका छन् । सो टोलीले आयोजनाको पहिचान तथा उत्पादन गर्ने विषयमा आवश्यक परामर्श र निर्णय गर्नेछ । 

यसैगरी नेपाल र बङ्गलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न दुवै देशले तीन–तीन सदस्य रहने गरी संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने भएको छ । उक्त प्राविधिक टोलीले प्रसारण लाइनको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । आगामी एक महीनाभित्र सो टोलीमा रहने सदस्यको नामसमेत एकअर्का मुलुकले उपलब्ध गराउने सहमति भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

संयुक्त समितिको आगामी बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी त्रिपक्षीय व्यवस्था गर्न आआफ्नोतर्फबाट प्राथमिकताका साथ सो विषयको उठान गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । 

बैठकमा नेपालकोतर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र बङ्गलादेशकोतर्फबाट विद्युत् ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव डा अमहद काइकाउसले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सोमबारदेखि शुरु भएको बैठकमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यका विविध आयामका बारेमा छलफल भएको थियो । 

सोमबारको बैठकमा संयुक्त कार्य समूहले आवश्यक प्रस्तावको तयारी गरेको थियो । गत साउन २५ गते दुई देश बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समक्षदारीपत्रको दफा चार बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न बैठक आयोजना गरिएको हो । 

बङ्गलादेशले सन् २०४१ सम्म नेपालबाट करीब नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । गत भदौमा मन्त्री पुनले गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र त्यहाँका विद्युत् ऊर्जा, खनिज स्रोत मन्त्री नसरुल हमिदले पनि सो जानकारी गराउनुभएको थियो ।