काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मार्ग इजाजत (रुट परमिट) पाएका सवारीलाई पुस मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता हुने समय निर्धारण गरिएको बताउनुभएको छ । 

गत वर्ष चैत १८ गते जारी भएको यातायात निर्देशिकामा रुट परमिट पाएका सवारीलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने समय नतोकिएकाले असार ३१ गतेको निर्णयले यो व्यवस्था गरिएको आज यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

“साउन १ गतेदेखि संघ संस्था ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण बन्द भएको छ, ती समितिको आयव्ययको अवस्था ३५ दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्न पनि असार ३१ गतेकै निर्णयअनुसार सबै समितिलाई निर्देशन दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

समितिले पेश गरेको आयव्यय विवरण सही भए नभएको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र यातायातका कर्मचारी रहेको संयन्त्र पनि गठन भएको छ । यातायात समितिको खाता मन्त्रालयले वैशाख २१ गते नै बन्द गरेको थियो । समितिको खातामा आएका पैसाका बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि छानबिन गरिरहेको मन्त्री महासेठले सुनाउनुभयो । 

यातायात कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेकाले सार्वजनिक सवारीको सिट कस्तो हुनुपर्छ र टिकट कसरी कहाँ काट्ने व्यवस्थित हुने उहाँको भनाइ छ । ट्याक्सीको एकाधिकार खारेज गर्न मिटरमा नगई ग्राहकसँग बार्गेनिङ गर्नेको दर्ता खारेज गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म मात्र सडकलगायत पूर्वाधारका काम गरी असारमा अनुगमन र मूल्यांकनका काम गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ । महेन्द्र राजमार्गलाई यसै वर्ष शुरु गरी तीन वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, चार वर्षमा मदन भण्डारी राजमार्गको काम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना मन्त्री महासेठले सुनाउनुभयो । मध्यपहाडी राजमार्ग तीन वर्षमा र हुलाकी मार्ग चार वर्षमा सकिने तयारी गरिएको छ । 

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससँग कुनै एजेण्डा नभएर डा गोविन्द केसीको अनशनलाई राजनीतिक रुप दिएको उहाँको आरोप छ । अनशनका नाममा अस्थिरता ल्याउन खोजे सरकार चुप लागेर नबस्ने मन्त्री महासेठको भनाइ छ । सरकार र प्रतिपक्षी मिलेर समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।