काठमाण्डौ । दोश्रो बजार सुधार र लगानीकर्तामा यसप्रति विश्वासको वातावरण बनाउने गरी काम थाल्न अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै निर्देशन दिएपछि धितोपत्र बोर्ड तातेको छ । 

अर्थमन्त्रीको स्पिरिटलाई साथ दिंदै बोर्डले एकपछि अर्को पत्र नेप्सेलाई पठाउँदै त्यसको जवाफ माग्न थालेको छ । 

बोर्डले आफूलाई भदौ २६ गते सोधेको पूँजीबजार सुधारका ८ बुँदाको प्रगतिविवरण नेप्सेले सार्वजनिक गरेकै दिन बोर्डले नेप्सेलाई मार्जिन कारोबार सुविधा शीघ्र संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

नेप्सेले धितोपत्र बोर्डले सोधेको विषयको स्पष्टीकरण दिने क्रममा घुमाउरो रुपमा आफूमाथिको आरोप खण्डन समेत गरेको छ । यही बेला बोर्डले भने मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यान्वयनमा नेप्सेले ढिलाई गरिरहेको आशयसहित सो सेवाको शीघ्र सुरुवात गर्न कडा निर्देशन दिएको हो । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा संचालन व्यवस्था तयार भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समेत यो सेवा सुरु हुन नसकेको भन्दै नेप्सेको ढिलासुस्तीप्रति इंगित गरेका छन् ।

मार्जिन कारोबार सुविधाको सुरुवातले लगानीकर्ताको हित हुने, दोश्रो बजारको सुधार हुने तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि समेत यो सुविधा शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बोर्डले जोड दिएको छ । 

बोर्डले आफूबाट २०७४ कात्तिक २० गते नै मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन जारी भएको उल्लेख गर्दै नेप्सेले बनाएको कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः यो सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन ०७५ जेठ ४ गते अर्को निर्देशन दिइएको स्मरण गराएको छ ।

यस्तै, मार्जिन कारोबार सुविधामा धितोपत्र दलालले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याजदर तथा अनुगमन सम्बन्धमा २०७५ माघ १२ गतेको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायी र ग्राहकको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने नीतिगत व्यवस्था गरी सोको कार्यान्वयनका लागि माघ १७ गते अर्को निर्देशन दिइएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । 

मार्जिन कारोबारको राफसाफ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न छुट्टै  हितग्राही खाता आवश्यक पर्ने र सो सम्बन्धी विनियमावली नै संसोधन गरी स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको समेत बोर्डले स्मरण गराएको छ । 

हालसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकबाट २१ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कारोबारका लागि कर्जा प्रदान गर्ने स्वीकृति समेत दिइसकिएको बोर्डले प्रष्ट्याएको छ । 

बोर्डले यो निर्देशनमा सबै आवश्यक व्यवस्था हुँदा हुँदै नेप्सेले ढिलासुस्ती गरेको आशय प्रकट गरेको देखिन्छ ।