काठमाण्डौ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुलुकको हितमा नदेखिएकोले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर गरेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमालेले आज आफ्नो ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो।
एमालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न र निराश र हतोत्साहित निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्काउन नसक्ने उल्लेख छ। ‘नागरिकमा देखिएको त्रास र असुरक्षाको भावना हटाई भरोसा जगाउन र देशले अहिले भोगिरहेको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, मुलुकको हितमा नदेखिएकोले यो नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा एमालेको धारणा
- सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मूलतः सरकारको आगामी एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन तथा सम्पन्न गर्ने समग्र कामलाई दिशानिर्देश गर्ने नीतिगत खाका हुनुपर्ने हो। यो स्पष्ट दृष्टिकोणसहित तत्कालका चुनौति एवं समस्या समाधान गर्ने अठोट र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित यस्तो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सके मात्र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता, आशा र भरोसा कायम रहन्छ। तर आ.व. २०८०–८१ को यो नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, श्रोत परिचालन, कार्यान्वयनको खाका, संयन्त्र तथा उपलब्धीको समय सीमामा सङ्गति नभएको मात्र होइन, यसले विगतमा नेकपा एमालेले अघि बढाएका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिका कार्यक्रम खारेज गरी विकासको शृंखला भत्काउने हानिकारक परम्परा सुरु गरेको छ।
- यो नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, र संविधानमाथि भइरहेको आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने आंटसम्म गर्न सकेको छैन भने देशका आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने, समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रण गर्ने तथा आमनागरिकमा फैलिंदो निरासामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन।
- यो नीति तथा कार्यक्रमको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। न त नेपालको संविधानले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माणको अभिभारा बोक्न सकेको छ न पुँजीवादी आर्थिक सामाजिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोष्णा गर्न सकेको छ। यो कुनै वैचारिक धारबिनाको खिचडी दस्तावेजमात्र भएको छ।
- यसले आजका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वाह्य परिवेशका जटिल हुंदै गएका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको मात्र छैन, संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सहज अवस्थामा फर्काउने कुनै नीति वा कार्यक्रम अघि सार्न सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको यथार्थलाई यसले ढाकछोप गरेको छ।
- विद्यमान अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक चुनौतिलाई आत्मसात गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता स्पष्ट हुन सकेको छैन। बटुलबाटुल गरेर सबै विषय समेट्न खोज्दा यसको गन्तव्य नै दिशाहीन र अन्योलग्रस्त भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनवाट अहिले देशले भोगेका जटिल समस्या संगै संकटोन्मुख भएको अर्थतन्त्र जोगिने कुनै आधार देखिदैन।
- यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै वर्ष लगाएर तयार पारेका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिका संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ। कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चत गर्न शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र प्राविधिक धारको शिक्षाको विस्तार गर्न शुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक सवलीकरण र सुरक्षाका लागि शुरु गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमसमेत यसले खारेज गरेको छ।
- अहिले सरकारको राजस्वले चालूखर्च धान्न नसक्ने, तलव भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं सम्पन्न भइसकेका विकास कार्यको खर्चको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रमले ठूलठूला नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, चालू खर्च बढाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरेकाले आगामी दिनमा अझ गहिरो आर्थिक संकट निम्त्याउने र कार्यक्रमको उधारो वाचाले जनतालाई झनै निराश तुल्याउने देखिँदैछ।
- यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा २ प्रतिशत पनि नपुगेकोे, वैदेशिक व्यापार खुम्चिएर अघिल्लो वर्षको भन्दा १८ प्रतिशत कम भएकोे, निर्यात २५ प्रतिशतले घटेको, यो सरकारले २०८० जेठ ७ गते सम्म संकलन गरेको राजस्व (रु ७६९ अर्व) दूईवर्ष अघि संकलित राजस्व (रु ७७१ अर्व) जति पनि नपुगेको, पूंजीगत खर्च (रु १३० अर्व) दुई वर्ष अघिको स्तरभन्दा माथि हुन नसकेको, आधारभुत उपभोग्य वस्तुको मुल्य भने दोहोरो अंकले बढेको र समग्र अर्थतन्त्र मन्दी तर्फ धकेलिएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको यी जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्ने देखिंदैन।
- यो नीति तथा कार्यक्रम आकारमा लामो तर सारभूत रुपमा खोक्रोे, पालिकाको वडा तहले गर्ने सम्मका खुद्रे कार्यक्रम समावेश भएको, वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा साधन स्रोतको केन्द्रिकरण गर्ने, संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने तथा औपचारिकता निर्वाहका लागि राष्ट्रपतिले पढ्ने एउटा कर्मकाण्डी दस्तावेज मात्र भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले बिगतमा निर्धारण गरेका लक्ष्य परिवर्तन गरेको, अध्ययन बिनाका योजना घोषणा गरेको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच तालमेल मिल्ने सम्भावना नभएको, लक्ष्य, समयसीमा र स्रोत एवं संयन्त्र बिना नै हचुवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गरेको कारणले यसबाट कुनै उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
