-रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालीको कम्पनी सिएमसीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । 

पछिल्लो समय एकतर्फीरुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै आयोजनाबाट फिर्ता भएको सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता आज रद्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । 

सिएमसीले गत मङ्सिर २९ गते एकतर्फीरुपमा आयोजना स्थल छाडेर गएपछि आयोजनामा नयाँ चुनौती र अन्योलताको स्थिति सिर्जना गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उक्त आयोजनाको ठेकेदारसँगको सम्झौता खारेज भएपछि आयोजनामा थप समस्यामा परेको छ । 

पछिल्लो समय आयोजनाको भौतिक प्रगति र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन केही प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फीरुपमा आयोजना स्थल छाडेको निर्देशक कँडेलको भनाइ छ । 

आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई कुनै पनि जानकारी नदिइ आयोजना स्थल छाडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई ठेक्का रद्द किन नगर्ने भन्दै त्यसको कारण भए १४ दिनभित्र जवाफ पठाउन समितिले यही माघ ६ गते पत्राचार गरेको थियो । 

समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई काममा फर्काउन प्रयास गरे पनि तोकिएको अवधिभित्र आधिकारिक जवाफ नआएको आयोजनाको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्दा थप अन्योल उत्पन्न हुने र नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको बैंक ग्यारेन्टी रकमसमेत गुम्न सक्ने जोखिम रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको रु दुई अर्ब ६५ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी छ । 

ठेक्का तोडिएको अवस्थामा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले नेपाल सरकारसमक्ष विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पार्ने र सरकारले गर्ने निर्णयको आधारमा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी हालको परिस्थितिको ढिलाइलाई समेत परिपूर्ति गर्नेतर्फ सचेत भई अघि बढ्ने जानकारीसमेत कार्यकारी निर्देशक कँडेलले दिनुभयो । 

आयोजनाले पछिल्लोपटक ठेकेदार कम्पनीलाई थप गरेको समयसीमा समेत यही माघ २७ गते सम्पन्न हुँदैछ । आयोजनाको ठेकेदारको सम्झौता रद्द भएपछि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा भने छलफल जारी छ । 

आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंकलेसमेत आवश्यक सुझाव दिएको बताइएको छ । तर त्यो सुझाव केकस्तो हो भन्नेबारेमा आयोजनाका तर्फबाट केही पनि जानकारी दिइएको छैन । 

काठमाडौँवासीको लामो समयदेखिको प्रतिक्षाको विषय बनेको आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले तत्काल उपयुक्त विकल्प दिने अपेक्षासमेत गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । 

आयोजनाको काम थोरै मात्र बाँकी रहेका अवस्थामा ठेकेदारले एकतर्फीरुपका काम गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता भएपछि स्थानीय निर्माण सामग्री आपूर्ति कर्तासमेत समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराइदिन खानेपानीमन्त्री बिना मगरको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।