– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । सरकारले तीन तहका ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको संशोधित नियमावलीलाई स्वीकृत गर्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो। 

सरकारले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरुको भविष्यलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ।  तीन प्रकारका ब्रोकरको चुक्तापुँजी क्रमशः २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारबाट स्वीकृति संशोधित नियमावलीअनुसार अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्तापुँजी १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारी कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ।  

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार ब्रोकरहरु कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँ भए पुग्थ्यो। नयाँ प्रावधानसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका केही साना पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरुको भविष्यलाई लिएर चर्चा सुरु भएको हो।

साना पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरुको विकल्प के होला ? भन्ने बिजशालाको जिज्ञासामा नेपाल स्टक हाउस (ब्रोकर नं. १४)का सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद रिमालले अन्य ब्रोकर कम्पनीहरुका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘हामी भने पछि हट्ने पक्षमा छैनौँ’, उनले भने।

आफूले त २० वर्षपहिले नै ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्तापुँजीका विषय सोचेको रिमालको भनाइ छ। ‘त्यतिबेला मैले साथीभाइहरुलाई भनेको पनि थिएँ कि पैसा नभएका ब्रोकर कम्पनीहरु धेरै समय बजारमा टिक्दैनन्’, उनले भने।

त्योबेला एडीबीको सहयोगमा हङकङमा रहेको कर्पोरेट फाइनान्स गर्भनेन्स नामक संस्थाले  गरेको डेढ महिनाको अध्ययनले पनि पुँजी बढाउन नसक्ने नेपालका ब्रोकर कम्पनीहरु पलायन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘त्यतिबेलै मैले साथीभाइहरुलाई यो कुरा मिटिङमा भनेको थिएँ तर उहाँहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन’, उनले भने, ‘अहिले आएर अब विकल्प रहेन। हामी त ६० कारोडकै पँुजीमा काम गर्न तयार छौँ। अब केहीले लाइसेन्स सेबोनलाई बुझाउलान्, केहीले पार्टनर थप्लान् वा पुँजी थप्लान्।’

हालको व्यवस्था ठूला कर्पोरेट हाउसहरुबाट आएको पनि रिमालको दाबी छ। ‘मन्त्रीभन्दा बिग हाउस शक्तिशाली देखिए’, उनले भने।