– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आइतबार ल्याइसकेको छ। 

केही समयअघि देशभरका उद्योगी–व्यवसायीहरुले बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन चर्काएसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ब्याजदर बढाउन नपाउने गरी कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउने नीति ल्याएको हो। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसबाट प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत ल्याएका नीतिहरु आमउद्योगी–व्यवसायी तथा ऋणीको हितमा नरहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो आशा गरेअनुुसारको समीक्षा आएको छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाण्डौमा अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मर्कामा परेका आमउद्योगी–व्यवसायी तथा ऋणीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ छ।’

उद्योगी–व्यवसायी तथा ऋणीको मागलाई लत्याएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैलाई ब्याजदरकै समस्या हो’, श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र होइन, त्यसकारणले अहिले जुन ब्याजदर बढेको छ। त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो र नियमन निकायलाई सुुरक्षित गर्नुुपर्यो भन्ने हाम्रा भनाइ हो। स्प्रेड दरमा केही सहज गरेजस्तो गरेर सबैको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको छ।’

राष्ट्र बैंकले प्रिमियमलाई केही घटाउने कोसिस गर्नु राम्रो कुरा भए पनि यसले उद्योगी–व्यवसायी तथा ऋणीलाई राहत नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘त्यसले केही राहत मिल्दैन’, उनले भने, ‘राहत हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा आजदेखि घटाउने हो भनेमात्रै राहत हुन्छ तर ब्याजदर घट्दैन।’

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने जनाएको छ। तर, श्रेष्ठले चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका अहिलेलाई सानो ब्यवसायीलाई लागू गर्न नहुने बताए। ‘अझै पनि ब्याजदर कम हुनुुपर्छ। चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका सानो व्यवसायीलाई लागू नगरियोस्, यदि लागू नै गर्ने हो भने ठूूलो पैसा लिनेहरुलाई लागू गरियोेस्’, उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेड दर घटाउने नीतिले केही राहत मिल्ने बताउँछन्। ‘स्प्रेड दर घटाउने नीतिले ब्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्ला तर समग्र रुपमा अर्थतन्त्रमा सुुधार आउने खालको मौद्रिक नीतिको समीक्षा छैन’, उनले भने।