काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ। 

संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो। राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन।’

शून्य दशमलब ४ प्रतिशत घटाइएको स्प्रेड दरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरको ठहर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ। मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्रबैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरले जनाएको छ।

समीक्षा सन्दर्भमा चेम्बर अफ कमर्सले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो। चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ। 

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।

यस्तै चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। चेम्बरले सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षहरुमा झैँ सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्नसमेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।