काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गर्दा स्वास्थ्य सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

परिसंघले मंगलबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड महामारीको संकटसँग सिंगो मुलुक जुझिरहेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिदै केन्द्रीय बैंकले यसअघि तोकेका विभिन्न दरहरुलाई यथावत राखेको बताएको छ । 

'यस्तै कोभिड–१९ ले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सृजित समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न निषेधाज्ञाको अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क वा जवरीवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुली वा लिलामी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।' परिसंघले भनेको छ-'यो प्रावधानले समस्यामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई केही सहज हुने हाम्रो बुझाई छ ।'

राष्ट्रबैंकले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा उद्योगहरुले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहेमा आधारदरमै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएकोमा पनि परिसंघले खुशी प्रकट गरेको छ । 

साथै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु. ५० करोड तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु २० करोडको विशेष पुनरकर्जाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा एक वर्षका लागि प्रवाह हुने समेत बैंकले जनाएको छ । यस प्रकारको प्रोत्साहनले अक्सिजन उपलब्धताको दिर्घकालीन व्यस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

त्यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समेत परिसंघले स्वागत गरेको छ । 

परिसंघले आग्रह गरेअनुसार नै नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तरगत हाल विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासंग जुध्न आवश्यक अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भ्याक्सिन, औषधी जस्ता कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएकोमा पनि खुशी प्रकट गरेको छ । 

त्यस्तै परोपकारी कार्य गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवा आदि क्षेत्रमा गरिएको खर्च समेत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

हालको परिप्रेक्षमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको परिसंघको बुझाई रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै रोजगारी श्रृजना गर्न, मुलुकको गाह्रस्थ उत्पादनलाई बढाउन तथा समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेमा परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।