काठमाण्डौ। नेपाल निर्यात परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। 

सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदान ज्यादै न्यून भएको हुँदा वस्तुहरुको उत्पादन अभिवृद्धि तथा छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपाली वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाई निर्यात वृद्धि गर्न निर्यातमा न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलव्ध गराउनुपर्ने सुझाव पसिषद्ले दिएको छ। निर्यातजन्य उद्योगहरुले निर्यात गरेअनुसार प्राप्त हुने अनुदान रकम प्राप्तिका लागि उद्योग विभागको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरी सहुलियतको विधि सरलीकृत गर्न भन्सार विन्दुबाट निर्यात गरेको कागजात प्रज्ञापन पत्र, एपीसी, बिल अफ ल्यान्डिङ, प्याकिङलिस्ट र कर विजक विललाई आधार मानी स्वयं घोषणाका आधारमा निकासी भएको १० दिनभित्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमार्फत नै  अनलाइन विधिबाट सम्बन्धित उद्यमीव्यवसायीहरुको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिषद्ले दिएको छ। 

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने क्षेत्र भनेको निर्यातमुलक उद्योगव्यवसायहरु नै हो। स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै देशको वढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने निर्यात क्षेत्र विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा नराम्रोसँग परेको छ’, सुझावमा उल्लेख छ, ‘विगत १ वर्ष अगाडिदेखि नै धेरैजसो यस व्यवसायमा संलग्न उद्योगीव्यवसायीहरुले वैंकको ब्याज तथा किस्ता, घरभाडा, कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायतका आर्थिक दायित्वहरु वुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन। तर पनि आव २०७८/७९ को जारी आर्थिक अध्यादेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि समेटिएका केही वुँदाहरुले आशाका सम्भावनाहरु देखिएको र निकासी क्षेत्रलाई बचाउने निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र वैंक नै भएकोले नेपाल राष्ट्र वैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र उक्त मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र यो क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीव्यवसायीलाई बचाउन सक्ने भएकोले अप्ठ्यारोमा परेको समयदेखिको व्याज मिनाहा गरी नेपाल राष्ट्र वैंकको समन्वय तथा सहजीकरणमा निकासी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमीव्यवसायीलाई अत्यन्त न्यूनतम व्याज दर कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’ 

गलैंचा, पश्मिना, तयारी पासाक, फेल्ट, हस्तकलाका विविध वस्तुसहित चिया, कफी, जडीबुटी, रेशम, अल्लो, हेम्प, छुर्पी, अलैंचीलगायत अन्य साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजनाका आधारमा विना धितो रु. २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव परिषद्ले प्रस्तुत गरेको छ। 

कोभिडका कारणले लगभग १ वर्षदेखि शिथिल भएका निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्योगव्यवसायलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न प्रायः सबै उद्योगलाई चालु पुँजीको आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको सुझावमा यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न हाल लिइरहेको कर्जा रकमको ५० प्रतिशतसम्म पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसरी लिइएको पुनरकर्जाको ब्याज ५ वर्षका लागि बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका निर्यात व्यवसायमा संलग उद्योगव्यवसायको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका निर्यातमूलक उद्योगव्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सिमालाई बिनासर्त नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

अन्य क्षेत्रजस्तै कृषि, जलविद्युत, घरेलु तथा साना उद्यम क्षेत्रमा जसरी वैंकले सम्पूर्ण लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेजस्तै निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि बैंकको सम्पूर्ण लगानीको ५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बध्यात्मक व्यवस्था गरी निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीव्यवसायीलाई लगानी गर्दा बढीमा ५ प्रतिशत व्याजमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ। 

निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन कार्यमा संलग्न घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीव्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीव्यवसायीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरलीकृत गर्नुपर्ने भनाइ परिषद्को रहेको छ। 

कोभिड १९ को पहिलो भेरियन्टबाट प्रभावित भएका समग्र निर्यातमूलक उद्योगव्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो भेरियन्टले थप प्रभावित वनाएकाले सम्पूर्ण निर्यात निर्यातजन्य वस्तुहरुको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई मध्यनजर गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिषद्को सुझाव छ।