-शरद शर्मा 
काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको काम पुरा भएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको काम पुरा भएको बताउनुभयो । अहिले रहेको दरबन्दीअनुसार मन्त्रालयले तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको काम सकेको हो । 

उहाँले तीनै तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरिएको बताउनुभयो । तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि सङ्घीय संरचनामा गएको मुलुकको प्रशासनिक सङ्क्रमणकालसमेत सकिएको छ । 

मन्त्री पण्डितले तोकिएको समयभन्दा केही समय ढिलो समायोजन गरिएको भन्दै समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई पत्र दिइ सम्बन्धित तहमा खटाउने कार्य भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । “समायोजन फाराम कर्मचारीले अधुरो विवरण भर्दा समायोजन लम्बिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि सबैको सहयोगले समायोजनको काम सकिएको छ ।” 

मन्त्रालयका समायोजन महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार सङ्घमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दीमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन भएको छ । 

स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको सहसचिव पनेरुले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पहिलो चरणमा गत माघ ३ गते विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, माघ २१ गते राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी र गत माघ २३ देखि यहि चैत ११ गतेसम्म अन्य बाँकी कर्मचारीको समायोजनको काम सकिएको हो । 

उहाँले कर्मचारीको रोजाइ, प्राथमिकता क्रम, निजको सम्बन्धित पदको ज्येष्ठता र स्थायी ठेगानाको आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रणाली (सफ्टवेयर)मार्फत समायोजन गरिएको बताउनुभयो । समायोजन गरिएकामध्ये सङ्घमा सबभन्दा बढी प्रशासन समूहका २१ हजार ७०८, इञ्जिनीयरिङ छ हजार ४९ र न्याय सेवाका तीन हजार ४५९ कर्मचारी रहेका छन् । 

यस्तै प्रदेशमा प्रशासन समूहतर्फ चार हजार ३५५, वन समूहतर्फ तीन हजार ४६५ र स्वास्थ्य समूहका दुई हजार ३९४ कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकामध्ये स्वास्थ्य सेवाका धेरै रहेका छन् । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवामा २२ हजार १७६ रहेका छन् । मन्त्री पण्डितले अपुग कर्मचारीलाई यसै आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगबाट परिपूर्ति गरिने जानकारी गराउनुभयो । 

“अझै धेरै कर्मचारी अपुग रहेका छन् । अपुग १५ देखि २० हजार कर्मचारीको यसै आवमा पदपूर्ति गर्नका लागि आयोगलाई भनिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब समायोजन सकिएपछि ती अपुग दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेर दु्रतमार्गबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर्मचारी नियुक्ति गरिने छ ।” 

उहाँले समायोजनपछि सङ्घमा केही दरबन्दी घट्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाइने जानकारी गराउनुभयो । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गरेको हो । 

समायोजनका लागि गत पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म आफूले चाहेको तहमा जानका लागि कर्मचारीलाई अनलाइन फाराम भराइएको थियो र त्यही अनलाइन फाराम भरेको आधारमा मन्त्रालयले गत माघ ३ गतेदेखि कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न थालेको हो । 

करीब ८५ हजार कर्मचारीमध्ये ७७ हजारले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिए । प्रदेश नं १ मा दुई हजार ४१५, प्रदेश नं २ मा एक हजार ८१२, प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ५२५, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ७४८, प्रदेश नं ५ मा दुई हजार ५३२, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ३३४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ४५५ कर्मचारी समायोजन गरिएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा समायोजनमा परेका कर्मचारीको केही समस्या भए यही चैत २० गतेभित्र गुनासो व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिन सकिने सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गुनासाको प्रकृति र सम्बोधनको सम्भावनाका आधारमा समायोजन भई रिक्त रहेका पदमा उक्त अध्ययन, छानबिन र प्रतिवेदनका आधारमा यथासम्भव प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । 

अनलाइन आवेदन नगरेको वा छनोट गरेका विकल्प पर्याप्त नभई स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्रका स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेश वा सोभित्रका स्थानीय तहमा जानको लागि निवेदन पेश गरेको भएमा दरबन्दी रिक्त रहेसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा त्यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । 

सङ्घमा समायोजन भएका तर प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त पदमा काम गर्न स्वेच्छाले निवेदन पेश गरेका कर्मचारीको हकमा प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाज गर्न सक्ने र प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये विभिन्न कारणबाट अपायक परी आपसी सहमतिमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गई काम गर्नको लागि संयुक्त निवेदन दिएमा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

समायोजनपश्चात् मन्त्रालयले कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएको सेवाका कानूनबाट निर्धारण हुने छन् । समायोजनपश्चात् पनि कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश र स्थानीयतहबाट सङ्घीय निजामती सेवामा आउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।