काठमाण्डौ । करिब दुई दशकदेखि सुधार कार्यक्रम सञ्चालित नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्ण निजीकरण हुने भएको छ । विश्व बैंकको  ‘तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत “नेपाल बैंकको रणनीतिक विनिवेश योजना तयार पारी अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र निजीकरण समितिमा पेश गर्ने” मुख्य कार्यक्रम राखिएको छ ।

सन् २००० देखि सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमकै मुख्य १० सूचकअन्तर्गत नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निजीकरण गर्ने योजना भए पनि अहिले आएर त्यसलाई अघि बढाउन लागिएको हो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यी बैंकहरूको व्यवस्थापन करारमा दिइएको थियो । नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा रहेको नेपाल बैंकमा अहिले पनि निजी 

अहिले नेपाल बैंकमा सरकारको ३९ प्रतिशत, खेतान समूह, एलआईसी नेपालसहित विभिन्न समूहका करिब १२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर छ । तेस्रो चरणको सुधार कार्यक्रमले सरकारी बैंकलाई मात्र नभएर निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई समेत लक्षित गरेको छ ।

विश्व बैंकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)– तेस्रो अन्तर्गतको अर्को अवयवका रुपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाइने उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकको यही सर्तअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गर्दै संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो । गत वर्ष नै स्वीकृत हुनुपर्ने डीपीसी–थ्रीको ऋण नेपालमा कानुनी सुधारका प्रक्रिया रोकिएको भन्दै विश्व बैंकले स्थगनमा राखेको थियो ।

सरकारको सुधार कार्यक्रम (२०१४–२०१६) को कार्यान्वयन कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत जोखिम र  गत वर्षको भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि डीपीसी थ्रीअन्तर्गतको ऋण सहायता एक वर्षपछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

शुक्रबार स्वीकत गरिएको डीपीसी थ्री अन्तर्गतको सहायता रकमको ५० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रमा, ४७ प्रतिशत समग्र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा र ७ प्रतिशत रकम लघुवित्तमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सुधार कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ, जसमा गत वर्षको भूकम्पले पारेको प्रभावसमेत अध्ययन गरी नियमनहरूको पालनाका लागि सक्षम तुल्याउन उपयुक्त उपायहरू अबलम्बन गरिने बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको  मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया०को संशोधनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को सर्त छ ।

सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगम ऐनको संशोधन गर्दैै वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा सञ्जाल अझ सशक्त बनाउने तथा भुक्तानीजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजना राखिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनहरू जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा बढाइने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को अंग तोकिएको छ ।

तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका चार स्तम्भ तोकिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रबद्र्धन, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नियमक संरचना तयार पार्ने, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवद्र्धन यसका मुख्य स्तम्भ हुन्, यीअन्तर्गत सात वटा क्षेत्रमा बैंकको सहयोग खर्च गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा ३ अर्ब रुपैयाँ ९३ करोड अमेरिकी डलर०को एकल वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण प्रदान गरेको बैंकले गत वर्षमात्र प्रकोपपछिको दोस्रो वित्तीय स्थायित्व सहयोगबापत १० अर्ब रुपैयाँ ९१० करोड अमेरिकी डलर०कै सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । बैंकले सन् २०११ देखि डीपीसी शीर्षकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यो खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ ।