काठमाण्डौ । राजधानीमा देशकै ठूला दुई औषधि उद्योग लोमस र देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका संचालक तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रहरीले कालोबजारी गरी जनताको ढाड सेकेको अभियोगमा पक्राउ ग¥यो । उनीहरु पक्राउ परेलगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ, औषधि उत्पादक संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायतका निकायहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर रिहा नगरे औषधि उत्पादन नै बन्द गर्ने चेतावनी दिए । उनीहरुको चेतावनी र निकै तीव्र दवाबपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा कालोबजारी गर्नेहरुलाई राता–रात छाडियो । औषधिको मूल्यमा मनपरी गर्नेहरुलाई रातारात छाडिएपछि धेरैमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भयो–‘प्रहरीले दाबी गरेजस्तो औषधिमा कालोबजारी नै हुन्न होला ? अथवा, सरकार नै प्रभाव वा दवाबमा परेर जनतालाई चुस्न पल्किएकाहरुलाई रातारात छाडी समग्र कालोबजारीतन्त्रलाई प्रश्रय गर्ने गलत काममा पो लागिरहेको छ कि ?’
 

औषधिको मूल्यमा उद्योगी, बिक्रेता र बिचौलियाहरुको गठजोडका कारण गरीब जनता कसरी मारमा पर्दा रहेछन् भन्ने बिषयमा चाखलाग्दो तथ्य फेला परेको छ ।
 

औषधि उद्योगीहरुले निकै चर्को स्वरमा औषधिमा मनपरी मूल्य राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि उनीहरुले उत्पादन लागत भन्दा केही बढी रकम मात्र पाउने गरेका र जनताको ढाड सेक्ने गरी तोकिएको मूल्यको बाँकी अंश चाहि बिचौलियाहरुले खाने गरेका छन् । बिचौलिया मोटाउने गरी गरीब जनताले औषधिको परल मूल्य भन्दा १ सय प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्नु परिरहेको बाध्यता समेत रहेको देखिएको छ । 
 

उदाहरणका लागि ‘सेफिक्सिम सस्पेन्सन’ नामको ५०० एमजीको औषधिको मूल्य सरकारले तोकेको एउटा भए भने उद्योगीहरुले ९० रुपैयाँदेखि २ सय ४२ रुपैयाँसम्म असूल्ने गरेका छन् । यो औषधिमा १० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिइने गरिएको छ । यो एन्टिबायोटिक औषधि हो । यसरी हेर्दा ९० रुपैयाँमा काम चल्ने औषधिको मूल्य कम्पनी र उद्योगअनुसार २ सय ४२ रुपैयाँसम्म तोक्ने गरिएको छ । औषधिमा १० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस पाउने भन्नुको अर्थ, १० वटा औषधि किन्दा त्यो मूल्यमा २० वटासम्म औषधि पाउने भन्ने हो ।
 

यसैगरी, सेफिक्सिम ट्याब्लेट २०० एमजीको १३ रुपैयाँदेखि ३२ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । यसमा समेत १० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिइने गरिएको छ । यो पनि एन्टिबायोटिक नै हो । यसैगरी, एमोक्सिसिलिन ५०० एमजीको क्याप्सुललाई ९ देखि १२ रुपैयाँसम्म मूल्य राखेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । यसमा ३० देखि ११० प्रतिशतसम्म बोनस पाइन्छ । सिप्रोक्फोक्सासिन ५ सय एमजीको मूल्य ९ देखि १६ रुपैयाँ राखेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । यसमा समेत ३० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिइने गरिएको छ । यस्तै, एन्टिबायोटिक एजिथ्रोमाइसन ५ सय एमजीको क्याप्सुलको मूल्य ३२ देखि ५२ रुपैयाँसम्म राख्ने गरिएको छ । यसमा २० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिइने गरिएको छ । क्लारिथ्रोमाइसिन ५ सय एमजीको मूल्य ४८ देखि ११० रुपैयाँसम्म राखेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । यसमा चाहि १० प्रतिशत मात्र बोनस दिइने गरिएको छ । डक्सीसाइक्लिन १ सय एमजीको क्याप्सुलको मूल्य न्यूनतम १ रुपैयाँ ५० पैसादेखि अधिकतम ६ रुपैयाँसम्म राख्ने गरिएको छ । यो औषधिमा ४० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
 

सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा उद्योगीहरुले मनपरी ढंगले बढाएर जथाभावी मूल्य राखी उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका पाइएको छ । सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा १ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य राखी खुलेआम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भइरहे पनि यो लुट अन्तका लागि सरकारी निकाय नै सक्रिय नभएको पाइएको छ । 
 

मोफसलमा त औषधिको मूल्यमा अझ बढी लुट हुने गरेको छ । उद्योगीहरुले बिचौलियाहरुलाई आफ्नो उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न निकै ठूलो मार्जिन राखेर औषधिको मूल्य प्रिन्ट नै गरी बजारमा पठाउने गरेका छन् भने मोफसलका कतिपयले त प्रिन्टेड मूल्य भन्दा पनि बढी असूल्ने गरेका छन् । 
 

बिचौलियाका लागि सती जाँदै उद्योगी
औषधि उत्पादकहरुबीच गुणस्तरमा भन्दा पनि बिचौलियालाई बढी कमिसन दिने  विषयमा प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । कसले बढी भन्दा बढी कमिसन दिएर आफ्नो उत्पादन बढी बिक्री गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको छ । 
 

बिचौलियाको रुपमा औषधि उद्योगबाट उत्पादन खरीद गर्ने होलसेलर, खुद्रा बिक्रेता लगायत रहेका छन् । औषधि उद्योगीहरुले बिचौलियाको रुपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने चाहि चिकित्सकलाई नै हो । कतिपय उद्योगीले त चिकित्सकलाई कार नै उपहार दिएर समेत आफ्नो प्रडक्टलाई बिकाउने गरेका छन् । यसरी बिचौलियाहरुलाई कारसम्म दिने रकमको जोहो चाहि नेपाली जनताले व्यहोर्नु परिरहेको छ । जनताले तिरेको रकमबाटै आएको राम्रो कमिसनबाट यस्ता उपहारहरुको जोहो हुन्छन् । 
 

औषधि यस्तो चिज हो, जहाँ अन्य वस्तुको जस्तो खरीदबिक्रीको नियम लागू हुन्न । खाद्यान्न लगायत प्रयोगका अन्य वस्तु खरीदका लागि उपभोक्ता स्वतन्त्र हुन्छन्, आफैँले छनौट गर्न पाउँछन, तर औषधिमा यस्तो हुँदैन । छनौट गर्ने अरु नै हुन्छ । औषधि उद्योगीहरुले समेत यसरी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने औषधिको छनौट गर्ने ठाउँमा बसेका(डाक्टर)हरुलाई भरपूर ढंगले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छन र उनीहरुलाई समेत कमिसन खुवाउने काम गर्छन । यही कारण सरकारले तोकेको न्यूनतम दररेट स्वीकार गर्न औषधि उत्पादकहरुलाई सकस भएको हो । सरकारको रेट स्वीकार गरेर त्यसैमा बिक्री गरे कमिसनको प्रतिस्पर्धाले चलेको नेपालको औषधिको बजार चौपट हुने ठानेका उद्योगीले बिचौलियाको हितका लागि साम, दाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । 
 

उदाहरणका लागि देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सले उत्पादन गर्ने पेरिमोक्स ५ सय एमजीको एक क्याप्सुलको मूल्य एमआरपी(रु) १० रुपैयाँ राखिएको छ । यो क्याप्सुलमा ४० प्रतिशत बोनस दिइएको हुन्छ । यसको अर्थ रु. १ सयमा १४ वटा क्याप्सुल खरीद गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसरी हेर्दा एउटा क्याप्सुलको मूलय ७ रुपैयाँ १४ पैसा हुन्छ । यसमा १६ प्रतिशत रिटेलर कमिसन घटाउने हो भने रु. १.०५ कम भई ६ रुपैयाँ ८ पैसामा रिटेलरले पाउँछ । यसमा स्टकिस्टको कमिसन १० प्रतिशत कटाउने हो भने ५ रुपैयाँ ४८ पैसा हुन्छ । यसको अर्थ, अहिले बजारमा १० रुपैयाँ पर्ने पेरिमोक्स ५ सय एमजीका लागि उत्पादकले ५ रुपैयाँ ४८ पैसा मात्र पाउने गरेको छ । यसको अर्थ, ५ सय ४८ पैसाँमा पेरिमोक्स बिक्री गर्दा समेत उद्योगीलाई नाफा नै हुन्छ । तर बाँकी ४ रुपैयाँ ५२ पैसा कमिसनलाई जोडेर सर्वसाधारणबाट चाहि ५ रुपैयाँ ४८ पैसा पर्ने पेरिमोक्स खरीद गर्दा १० रुपैयाँ असूल्ने गरिएको छ ।  यसैलाई उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले औषधिमा लुट र कालोबजारीको संज्ञा दिंदै आएका हुन् । ‘५ रुपैयाँ ४८ पैसाको औषधिलाई बिचौलियाकै लागि भनेर नेपाली जनताले किन ४ रुपैयाा ५२ पैसा बढी अर्थात, १० रुपैयाँ तिरिदिनुपर्ने ?’ नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंले भने–‘यही हो लुट, यही अन्त भई नेपाली उपभोक्ताले ५ रुपैयाँ ४८ पैसामै पेरिमोक्स खरीद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।’