काठमाण्डौ । आफूलाई स्वतन्त्र दाबी गर्ने सेयर लगानीकर्ता दवाब समूहले धितोपत्र बोर्डलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । 

अस्तित्वमा रहेका सेयर लगानीकर्ताका चारवटा संगठनलाई एक हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउने युवाहरुको समूहबाट गठित दवाब समूहले बजारको विकास तथा बिस्तारसँग सम्बन्धित विभिन्न १० बुँदे मागपत्र बोर्डमा पेश गरेको हो । 

सो समूहले पूँजीबजार सम्बन्धी आफ्नो धारणा र नीति सरकारले तत्काल  सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बजार सुधार तथा बिस्तारका लागि तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने माग गरेको छ । 

यो समूहले ग्रेड चार र पाँच रेटिङ पाउने कम्पनीहरुलाई आइपीओ बिक्रीमा बन्देज लगाउनुपर्ने, जलविद्युत र अन्य कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको व्यवस्था भएपछि मात्र आइपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । 

सेयर धितो कर्जाको सीमा धितो मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, जोखिम भारित अंश १०० प्रतिशत वा सोभन्दा कम कायम गरी सस्तो ब्याजमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत नभई कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत रकम बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितो कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले तीनवर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन कार्यविधि बन्दै गरेको भन्दै आएकोमा तत्काल सो कार्यविधि लागू गरी उनीहरुलाई पूँजीबजार भित्र्याउनुपर्ने, सेयर दलालमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल खुल्ला हुनुपर्ने, अनलाइन कारोबार प्रणालीको पहुँच तत्काल आम लगानीकर्तामा पुर्याउनुपर्ने, मार्केट मेकर र डिलरसीपको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । 

यस्तै, कम्पनीले हकप्रद सेयर बिक्रीको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुअघि नै संस्थापक र आधारभूत सेयरधनीहरुले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेश गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

सहायक कम्पनी खोलेर आवेदन दिएका वाणिज्य बैंकलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिनुका साथै देशका सबै जिल्ला समेट्ने गरी नयाँ सेयर दलालहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने र कम्पनीहरुले एफपीओ बिक्रीको प्रस्ताव गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ  भन्दा मूल्य बढी नहुने शर्तमा मात्र स्वीकृत गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । 

आफ्ना मागप्रति सरोकारवालाले बेवास्ता गरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आमरण अनसन बस्नेसम्मको कठोर कदम चाल्ने चेतावनी समेत मागपत्रमा दिइएको छ ।