-रमेश लम्साल/हरि लामिछाने 
काठमाडौँ ।  नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त कार्यदलले सरकारको आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ । 

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना बनाएको हो । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुई दलले सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रलाई नै आधार बनाएर कार्ययोजना तयार पारिएको हो । कार्यदलमा संलग्न सदस्यहरुका अनुसार संविधानप्रदत्त समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयलाई नै कार्ययोजना विशेष जोड दिइएको छ । 

कार्ययोजनामा ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा चयन भइसक्नु भएको छ । कार्यदलले केही दिनमै उक्त कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । 

कार्ययोजनामा व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगको विकास गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । 

कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी दश वर्षभित्र न्यूनतम दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ । 

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा स्तरोन्नति गर्ने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय दुई दलको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सो घोषणालाई कार्यदलले पनि समेटेको छ । 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना तय गरिएको छ । नेपालमा हाल २३ प्रतिशतको हाराहारीमा निरपेक्ष गरिब छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाईमा सञ्चालित दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्दै भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य गरिनेछ । 
देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै विश्वासको सञ्चार जगाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको खण्डमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए । 

मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको सालबसाली खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

दुई दलको घोषणापत्रमा कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने, कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान दिने रणनीतिक अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो । 

यस्तै कृषि भूमिमा ‘सुपर जोन’, ‘जोन’, ‘ब्लक’ र ‘पकेट’स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गर्ने, कृषि फार्ममा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपक्षी, मौरी र माछापालन र खाद्य, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादन गर्ने, बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दै आगामी दश वर्षमा उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको थियो । सोही लक्ष्यलाई कार्यक्रमिक रुपमा कार्यदलले समावेश गरेको छ । 

यस्तै आगामी पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–वाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने विषय संयुक्त घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । यी कार्यक्रमलाई समेत कार्यदलले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पूर्वसांसद जनकराज जोशीका अनुसार नवनिर्वाचित सरकारले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुने क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वनजस्ता क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर योजना तर्जुमाका साथ साथै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्गको उत्थान गर्न कार्यक्रम नयाँ सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संघीयता कार्यान्वयनको खर्चले विकास खर्चलाई असर नपार्ने गरी प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय पाटोलाई ध्यान दिइनुपर्ने बताए । 

चालु आवको फागुन ३ गतेसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च रु ६६ अर्ब ६७ करोड ३० लाख अर्थात् लक्ष्यको १९.९२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा रु तीन खर्ब ८६ अर्ब २९ करोड ९५ लाख राजश्व असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको ५२.९१ प्रतिशत मात्रै हो । यो तथ्यांकले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको देखिन्छ । 

कार्यदलमा उपाध्यक्ष गौतम, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा युवराज खतिवडा र डा मीनबहादुर श्रेष्ठलगायत रहेका छन् ।