काठमाण्डौ । एकदिन नेपाल बन्द हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा २ अर्ब नोक्सानी हुने भए पनि यसप्रति नजरअन्दाज गर्नेहरुलाई समेत पाठ सिकाउने गरी यातायात व्यवसायी र मजदूरहरुले ट्राफिक जरीवाना बापत १५ प्रतिशत कमिसन खारेजी लगायतको माग राखेर थालेको आन्दोलनको दोश्रो चरणको स्वरुपलाई केही परिस्कृत बनाएको छ । 

पहिलो चरणमा चक्काजाम र बन्दमा समेत उत्रिएर सर्वत्र आलोचित व्यवसायीहरुले दोश्रो चरणको आन्दोलनमा बन्द तथा सडकजामको कार्यक्रम त्यागेको हो । उनीहरुले विरोधका केही रचनात्मक कार्यक्रम अगाडि सार्दै आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दवाब दिने स्पष्ट पारेको छ । 

व्यवसायीहरुले मुख्य रुपमा ट्राफिक जरिवाना वापत ट्राफिक प्रहरीले पाउने १५ प्रतिशत कमिशन खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसैगरी, सार्क क्षेत्रका चार देशमा समान हैसियतमा सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको खारेज हुनुपर्ने,  समय सापेक्ष बिमा नीति निमार्ण गर्दै विमा नीति २०६६ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, ढुवानी ऐन निर्माण गर्दै ट्रान्सर्पोट नगरको व्यवस्था गरिनुपर्ने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने, सडकमा लिईने जरिवाना रकम सडक दुर्घटना न्यूनिकरण तथा सचेतनामा  खर्च गर्नु पर्ने, यातायात क्षेत्रबाट संकलन हुने राजश्व रकम सडक पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनुपर्ने र यातायात बोर्ड तथा प्राधिकरण तत्काल गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् । 

व्यवसायीहरु पहिलो चरणमा देशव्यापी चक्काजाम गर्दै जेठ १४ गते सरकारसँग वार्तामा बसेका थिए । सरकारलाई ४ दिनको अल्टिमेटम दिए पनि आफ्ना माग पूरा नगरिएपछि बाध्य भएर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानुपरेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा भएको चक्काजामको कार्यक्रमका कारण आलोचित बन्नु परेपछि दोश्रो चरणमा त्यस्ता कार्यक्रम नराखिएको हो । उनले शान्तिपूर्ण घोषित आन्दोलनको मागलाई सरकारले बेलैमा सुन्नुपर्ने बताए । 

दोश्रो चरणमा व्यवसायीले जेठ ३० गतेदेखि साउन १० गतेसम्म ४५ दिनको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । महासचिव सिटौलाका अनुसार जेठ ३० र ३२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख, भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, ३ वटै ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ ।

यसैगरी, असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, असार  ८ गते  रूटमा रहेका सवारी र बसपार्कका रहेका सवारीले ९ बजेर ३० मिनेट जाँदा लगातार ५ मिनेटसम्म हर्न बजाएर ट्राफिक जरिवानाको विरोध गर्ने, असार  १० गते व्यवसायी, मजदुर, प्रशासन प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख सभासद र सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

यसैगरी, असार ११ देखि १४ गतेसम्म केन्द्रीय स्तरमा सबै दलका सभासदसँग ‘मुलुकको सडक यातायात सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका विषय गोष्ठी’ गर्ने, असार १५ गते यातायात व्यवस्था विभाग र अञ्चल यातायात कार्यालयमा कालो झण्डा राख्ने, असार २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म व्यस्थापिका विकास समितिका सभासदसँग अन्तरक्रिया गर्ने, साउन ७ गते देशभर सञ्चालमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनको चाबी प्रत्येक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ ।

यसैगरी, साउन ९ र १० गते सडक अनुशासन र दुर्घटना सम्बन्धी प्रशिक्षण यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने व्यवसायी, मजदुर लयायतलाई दिइने समेत महासचिव सिटौलाले जानकारी दिए ।