काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् । सर्वत्र ‘पपुलिस्ट’ भनिएको बजेटले कर्मचारी, सांसद, पत्रकार लगायतलाई थुप्रै सरप्राइज दिएको छ । भूकम्पीडितको सवालमा सामान्य उदार देखिएको सरकारका कतिपय नीतिका कारण गरीब र सर्वसाधारणलाई भने महंगी बढ्ने पीर तथा घर खर्च चलाउन साबिकको भन्दा झनै गाह्रो हुने पिरलोको ‘सरप्राइज’ थपिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले कसलाई कस्तो सरप्राइज दियो ? हेरौं :

सरप्राइज नम्बर १
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारका निजामति कर्मचारीका लागि ‘सरप्राइज’ भयो । कर्मचारीहरुलाई सरकारले बम्फर उपहारको रुपमा तलबमानमा २५ प्रतिशतको वृद्धि गरिदिएको छ । थपमा अघिल्लो वर्ष दिइँदै आएको महंगी भत्ता पनि यथावत राख्ने घोषणा गरिदिएको छ । कर्मचारी युनियनहरुले बार्गेनिङका लागि ५० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुनुपर्ने अडान लिए पनि २५ प्रतिशतको तलब वृद्धि निकै राम्रो ‘सरप्राइज’ हो । तलब कसरी बढाउने भन्ने बिषयमा बजेटअघि भएका छलफलमा १५ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा तलबमा वृद्धि गर्ने, तर आधा स्केलमा र आधा महंगी भत्तामा वृद्धि गर्ने भनिएको थियो । तलबमानमै २५ प्रतिशतको वृद्धि होला भन्ने कर्मचारीलाई लागेको थिएन । तर त्यही नलागेको घोषणा गरी सरकारले ‘सरप्राइज’ दियो । 

सरप्राइज नम्बर २
सरकारले बजेटमार्फत सांसदहरुको समेत दिल खुश बनाई ‘सरप्राइज’ दिएको छ । सरकारले सांसदहरुको तलबमा वृद्धि गरेको नदेखाई जनताको आँखामा छारो हाली घरभाडा सुविधातर्फ राम्रै वृद्धि गरेर ‘सरप्राइज’ दिएको छ । सांसदहरुले चोर बाटोबाटै भए पनि व्यक्तिगत सुविधामा सरकारबाट ‘सरप्राइज’ गिफ्ट प्राप्त गरेका छन् भने उनीहरुले प्रति सांसद तथा सांसद विकास कोषबाट पाउँदै आएको विकास बजेटमा समेत वृद्धि गरिदिएर अर्को ‘सरप्राइज’ थपिदिएको छ । 

यसअघि सांसद तथा सांसद विकास कोषको नाममा विनियोजित विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोगलाई रोक्न नसकेको सरकारले तिनै शीर्षकमा बजेट बढाएर सांसद खुशी पार्ने नीति अँगालेको छ । देशभरका अधिकांश सांसदहरुले पाउने विकास बजेट र सांसद विकास कोषको नाममा विनियोजित बजेट सर्वत्र दुरुपयोग हुने गरेको छ । दुरुपयोगको तीतो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि एकजना सांसदलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषमा ३ करोड रुपैयाँ र सांसद विकास कोषलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।

सरप्राइज नम्बर ३
एमाले सरकारले नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको नौलो अवधारणा सो पार्टीका लागि अहिलेसमेत बिकाउ नारा बन्ने गरेको छ । आफूले कुनै बेला थालेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रमलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकहरुले पाउँदै आएका वृद्ध भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेर ‘सरप्राइज’ दिएको हो । यसअघि मासिक १ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका जेष्ठ नागरिकले अब मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार विधवा र पिछडिएको वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ । सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता बैंकबाट नै भुक्तानी हुने र त्यसका लागि लक्षित वर्गले अनिवार्य रुपमा शून्य मौज्दातको बचत खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।

सरप्राइज नम्बर ४
खेतीयोग्य जमीनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने र देशकै माटो खोस्रदै आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको पक्षमा लाग्नेहरुलाई उत्साहित बनाउने मामलामा समेत सरकारको बजेट ‘सरप्राइज’ नै रह्यो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो सरकारको नयाँ कार्यक्रम हो । यही कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने घोषणा गरेको छ । कसैले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेमा संभावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने नीति आएको छ । सरकारले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि आयोग गठन गर्ने घोषण गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा यसअघि दिइएको ४ प्रतिशत व्याज अनुदानलाई बढाएर सरकारले ५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब किसानले ५ प्रतिशत व्याजदरमै बैंकबाट कृषि कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि ६ प्रतिशत व्याजरदमा कृषि कर्जा पाइन्थ्यो । बाली धितो राखेर ऋण दिने ‘सरप्राइज’ समेत किसानलाई दिइएको छ ।

सरप्राइज नम्बर ५
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा रेलमार्ग विस्तारको ‘सरप्राइज’ योजना समेटिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, चीनको केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई वषभित्र डीपीआर तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले चाहि सन् २०२० सम्ममा आफ्नो रेल सञ्जाल नेपालसम्म बिस्तार गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । 

सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि रेलमार्ग बिस्तारको योजना अगाडि सारेको छ । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ७८ किलोमिटर लामो मेट्रो रेलको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी, बर्दिया–सिमरा रेलमार्ग, बर्दिबास–काँकडभिट्टा, बुटवल–गड्डाचौकी रेलमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन पनि तयार गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

सरप्राइज नम्बर ६
सरकारले जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने ‘सरप्राइज’ दिएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वलडाकु, सहिद परिवार एवं वेपत्ता परिवारका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्दै अयोग्य लडाकूहरूलाई दिन बाँकी रहेको ५ लाखमध्येको रकम उपलब्ध गराइने बताए । राहत पाउन बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भनेर अर्को ‘सरप्राइज’ दिइएको छ । 

सरप्राइज नम्बर ७
सरकारले भन्सार विन्दूमै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशतको दरले पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेर संभावित महंगीको ‘सरप्राइज’  दिएको छ । भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणको क्रममा घोषणा गरेका हुन् । यसको अर्थ, अब पेट्रोलमा सिधै ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ भने अन्य इन्धनमा समेत ५ प्रतिशतको दरले मूल्यवृद्धि भएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि हुनेछ र यसले समग्रमा मूल्यवृद्धि भई सर्वसाधारणको ढाड सेकिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै सरकारले डिजेल, पेट्रोलसहित हवाइ इन्धन र मट्टीतेलमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने जानकारी दिए । यस्तो करबाट मात्र सरकारलाई ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने पौडेलको भनाई छ ।

सरप्राइज नम्बर ८
बजेटले पत्रकारहरुलाई समेत सरप्राइज दिएको छ । ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी मुलुकका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पत्रकारहरुले ५० प्रतिशत छुटमा उपचार सेवा पाउने नौलो व्यवस्था गरिदिएको छ । यसबाट पत्रकारहरुको दिल समेत खुश भएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पत्रकारहरुले यसलाई सकारात्मक काम र सरकारको ‘सरप्राइज’ भन्दै स्टाटस लेखिरहेका छन् । 

सरप्राइज नम्बर ९
मेलम्ची खानेपानीमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मिसाएर राजधानी ल्याउने ‘सरप्राइज’  योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ । मेलम्चीले मात्रै राजधानीको खानेपानीको अभाव नहट्ने भएपछि सरकारले याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउन लागेको हो । सरकारले बजेटमार्फत याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मिसाउन रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटमा अर्को वर्षदेखि यो आयोजना निमार्णको काम सुरु हुने उल्लेख छ । यो दुई खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिनेछ ।

सरप्राइज नम्बर १०
सरकारले यसअघि घोषणा गरे पनि सरप्राइज कार्यक्रमको रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने नौलो कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटेको छ । यो कार्यक्रम ल्याउने भनिएपछि देशभरि निकै राम्रो प्रशंसा भएको थियो । बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने बताइरहेका भए पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समेटेको छ । कुन मोडालिटी अनुसार र कुन तहको प्रमाणपत्रका लागि कतिसम्म ऋण पाइने भन्ने बिषयमा चाहि सरकारले बजेटमा केही पनि खुलाएको छैन । समग्रमा बेरोजगार र आफ्नो नाममा जग्गा जमीन नभएका विद्यार्थीका लागि यो कार्यक्रम सरकारले दिएको ‘सरप्राइज’ नै भइदिएको छ ।