काठमाण्डौ । सरकारले २५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती निर्माण व्यवसायीसँग कालोसूचीमा किन नराख्ने भनेर सातदिने लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो। यसअघि ती कमीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएकोले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र खरिद कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो। तर, उनीहरुले अटेर गरेर स्पष्टीकरण पेस नगरेको कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयले फेरि सातदिने स्पष्टीकरणको पत्र ती कम्पनीहरुलाई पठाएको छ। ‘सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न हुन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। 

यस्ता छन् स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरु