काठमाण्डौ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आगामी भदौ २८ गते काठमाण्डौमा आयोजना हुने नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०२२ को टाइटल स्पोन्सरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहने भएको छ। 

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय युवा परिषद् र निजी क्षेत्रबाट विशाल मिडिया ग्रुपको मूल संयोजनमा शिखर सम्मेलनको दोस्रो संस्करण आयोजना हुन लागेको हो। राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको बिशेष उपस्थीतिमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र विशाल मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सम्मेलन मूल आयोजक समितिका संयोजक विशाल गैरेबिच टाइटल स्पोन्सरका लागि बिहिवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

‘आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनले युवाहरुलाई उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोड्दै नेपालमै उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। 

समझदारी समारोहमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले ५७ वर्षपहिला स्थापना भएको वाणिज्य बैंक युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन आवश्यक बिँउ पुँजी, तालीम र यस्ता खाले सम्मेलनमा सधै साथमा रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। पहिलो सिखर सम्मेलनमा समेत मुख्य प्रायोजक रहेको बताउँदै उनले यो सम्मेलनले देशभरका युवाहरुमा बित्तिय साक्षरता, बैकिङ् पँहुच अभिबृद्धि र बलियो राष्ट्रियस्तरको सञ्जाल स्थापना हुने विश्वास ब्यक्त गरे। 

सम्मेलन मूल आयोजक समितिका संयोजक विशाल गैरेले युवा उद्यमका लागी सरकारको कानुन, कार्यक्रम र बजेटबारे पुनरावलोकन गर्न यो सम्मेलनले सहजीकरण गर्ने बताए। युवा उद्यमशीलताका लागि वातावरण बनाउँदै स्टार्टअपहरुको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिताका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो। 

७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व रहनेगरी उद्यमी बन्न चाहने र उद्यम गरिरहेका करिब ५०० जना युवा सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। 

सम्मेलनमा स्टाटअर्प स्टोरी आदानप्रदान, प्यानल डिस्कसन, समुहगत छलफल, नेटवर्किङ, सफल युवा उद्यमीहरुको प्रस्तुतिसहितको अवार्ड वितरण, उद्यमी मेला, विश्व बजारमा भइरहेका नवप्रवर्तनीय कार्यको डेमो प्रदर्शन, लगानी सम्झौता, मेन्टरिङ र लगानी सम्झौतालगायतका कार्यक्रम छन्। सम्मेलनमा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग र बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत साझेदार रहेको छ।