-नारायण गाउँलेको ब्लग

युकेका अस्पताल कोरोनाभाइरसका बिरामीले भरिएका छन् । ६६०० भन्दा बढ़ीमा सङ्क्रमण पुष्टि र ३३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । स्वास्थ्यकर्मी दिनरात जोखिम मोलेर खटिएका छन् । रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मीले उमेरगत जोखिम हुँदाहुँदै पनि स्वेच्छाले काममा फर्किन नाम लेखाएका छन् । तर तिनले प्रोत्साहन भत्ता भनेर तलब बढाउने माग राखेको सुनिन्न । अहिलेसम्म सरकारले यस्तो निर्णय गरेको पनि छैन । बरु काम बन्द भएर घरमैं बस्नुपरेका या बिमारीका कारण घरमैं बसेकाहरूको तलब बेहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

बन्द भएका साना बिजनेसलाई एक वर्ष कर छुट दिनेदेखि बिनाब्याज ऋण दिनेसम्मका प्याकेज लागू भइसकेका छन् । यस्तो कठिन घड़ीमा काम नपाउने, गर्न नसक्ने या आम्दानी नहुनेको पक्षमा निर्णय भएको देखिन्छ तर स्वास्थ्यकर्मी या प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निभाएबापत् तलबभन्दा बढ़ी सुविधा पाउनुपर्ने माग उठ्दैन । बरु, पार्किंग शुल्कदेखि आयकर छुटका कुरा उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै धन्यवाद दिन्छन् र मनोबल बढाउँछन् । सरकारका कारण होइन, स्वास्थ्यकर्मीका कारण हामी सुरक्षित छौं जस्तो नागरिक भाव र सम्मान बढाउँछन् ।

तर किन होला, नेपालमा महाभूकम्पको पीड़ा होस् या कोरोनाको सङ्कट सबैभन्दा पहिले कर्मचारीलाई 'प्रोत्साहन भत्ता'को निर्णय भइहाल्छ ।

अहिलेसम्म जम्मा दुई जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ तर कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भइसक्यो । दैनिक मकै पोलेर या आलुप्याज बेचेर गुजारा गर्नेहरूलाई के कति भत्ता दिने भन्नेचाहिँ छलफल हुनै बाँकी छ । रेस्टुरेन्टदेखि बसको कन्डक्टरसम्म काम गर्नेलाई यो लकडाउनमा कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने सोच्न बाँकी नै छ । सैलुन चलाउनेले कसरी भाड़ा तिर्ला या दैनिक गिट्टी कुट्नेले छोराछोरीलाई कसरी माड़ खुवाउला भन्ने पनि सोच्न भ्याइएको छैन । तर बैठक भत्तादेखि प्रोत्साहन भत्तासम्मको निर्णय भने सबैभन्दा पहिले भयो ।

लाग्छ, जति ठूलो कुरो गरे पनि हाम्रो कर्तव्यबोध पैसामा गएर टुङ्गिन्छ । महाभूकम्पका बेला हाम्रो दुःख, विनाश र मानवीय सङ्कट देखेर विदेशी दातृ निकायले झन्डै चार खर्ब रुपियाँ सहयोग गरे । जापान र बेलायतका विद्यार्थीले खाजा खर्च बचाएर पैसा पठाए । क्यानेडाकी मन्त्री निजी बिदा लिएर उद्धारमा खटिन आइन् । नेपालमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । उसले पहिलो निर्णय नै आफ्नो तलब भत्ता दोब्बर बनाउने भनेर गर्यो । तलब दोब्बर नहुन्जेल त्यहाँ कोही कर्मचारी काम गर्न जान नमानेको खबर आयो । तर देशमा खुला विज्ञापन गरेको भए दुई महिना स्वयंसेवा अनि तलबी नियुक्ति भनिएको भए पनि हजारौँ युवा अगाडि आउने थिए । यो सबै कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको कमाउने मेसो थियो । रोचक त के रह्यो भने त्यो तलब बढाउने निर्णयले छ महिनापहिले देखिकै तलब बढ़ायो ।

सांसदहरूलाई तलब छ, घरभाड़ा छ, तेल छ, पिएको व्यवस्था छ, अनेक थोक छ । तिनको तलब र यो सबै खर्च संसदमा उपस्थित भएर कानुन बनाउनका लागि हो । तर संसदमा उपस्थित भएको दिन तिनले छुट्टै भत्ता बुझ्छन् । धेरै जसोले त उपस्थित नभई पनि बुझ्छन् ।

हो, कर्मचारीको तलब पर्याप्त छैन । तर त्यो सङ्कट र कर्तव्य निभाउने बेलामात्रै पर्याप्त नहुने पक्कै होइन । कामैं नहुनेहरूको अवस्था झन जटिल होला । यो कोरोनामा खटिएका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता बैठक बस्ने र भाषण गर्नेहरूले नै बढ़ी लिने हुन् ।

कोरोनाको सङ्कट सकिएला । पुनर्निर्माण पनि एक दिन सम्पन्न होला । त्यसपछि यो सङ्कटसँग लड्नेहरूलाई सम्मान, धन्यवाद र प्रोत्साहन दिनु अलग होला । विश्वभर धेरै देशले देलान् पनि । तर अहिले देशलाई टेस्ट गर्ने किट्स चाहिएको छ, अत्यावश्यक औषधि र सुरक्षा उपकरण चाहिएको छ । मास्क, भाइजर, हेडकभर, गाउन र सेनिटाइजर चाहिएको छ । तर हाम्रो पहिलो चिन्ता तलबभत्ताकै भएजस्तो देखिन्छ ।

यो मेरो देखाइ त्रुटिपूर्ण र आंशिक हुन पनि सक्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?