काठमाण्डौ । बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ। 

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मूख्य सचिवसहित सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुवै पारित गरेको हो।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तर सरकारी वित्त प्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको बताए। उनले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले धारणा राखेका थिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत दस्तावेजलाई बैठकमा पेस गर्दै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए। दाहालले पेस गरेपछि आयोगका सदस्यहरुले तालि बजाएर दुवै दस्तावेज पारित गरेका हुन्। 

राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०–८१, २०८१–८२ र २०८२–८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको कार्यक्रमहरु कस्तो रहने ? ती ३ वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयहरु समेटिएका छन्। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा आगामी ३ वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजा खाकासहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको छ। यस संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक वर्षको चक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। 

मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा आयोगले दस्तावेज बनाएको छ।