-रमेश लम्साल 
काठमाण्डौ ।  सरकारले रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न तथा नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । रसुवामा हाल रसुवागढी, साञ्जेन, रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने लाङ्टाङ र सुपर साञ्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । 

केरुङदेखि गल्छीसम्मको प्रसारण लाइन करिब ८२ किमी लामो हुनेछ । त्यसका लागि करिब रु १० अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ । प्राधिकरणले यसअघि नै सो प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । 

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्याजेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यक्रममार्फत गल्छी–नुवाकोट रातामाटे, हेटौँडा–बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्रममा रहेकाले पनि रसुवागढी–त्रिशूली प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण ठानिएको छ । 

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा रु ५० अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । बृहद् प्रसारण हव बन्न लागेको सन्दर्भमा सरकारले त्रिशूली–गल्छीलाई महत्वपूर्ण प्रसारण हाइवेका रुपमा विकास गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै चीन पठाउने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले चीनतर्फ प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन भइसकेकाले नेपालले पनि हालसम्म भएको अध्ययनका बारेमा जानकारी पठाउन लागेको हो । त्रिशूली–गल्छी प्रसारण लाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ । प्राधिकरणले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढाएको छ । 

रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको र सबै प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयको भनाइ छ । चीनले केरुङसम्म ५०० केभी डिसी प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ । नेपाल र चीनबीच गत असोजमा नै ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिनियाँ अधिकारीबीच गत असोजमा नै छलफल भएको थियो । यसअघि रसुवागढी केरुङबीचमा मात्रै प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा छलफल भएको भए पनि नयाँ प्रस्तावअनुसार उक्त प्रसारण लाइन धादिङको गल्छीसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो । 

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा नदी बेसिनको अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ । 

नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ । तत्कालका लागि रसुवागढी नै उपयुक्त देखिएको छ भने मुस्ताङ–कोरला अर्को महत्वपूर्ण र सहज रुपमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । 

त्रिदेशीय साझेदारीका रुपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका बेला प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । रसुवागढी–केरुङ राजमार्गलाई चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘ओबिओर’ परियोजनामा राखेको त्यसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा उक्त प्रसारण लाइनलाई पनि सोही अवधारणामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइनलाई महत्व दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइनलाई अन्तरदेशीय बनाउने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि त्यस्तै सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि पहिलो विकल्प केरुङ–गल्छी प्रसारण लाइन हुने विश्वास लिइएको छ ।