काठमाण्डौ । सरकारले पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता राइडर सेवालाई कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले देशका मुख्य शहरमा मेट्रो तथा मोनो रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने समेत उद्घोष गरेका छन् ।

सरकारले कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतमा जलमार्ग विकासको नीति समेत लिएको छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने नीति समेत लिएको छ ।