काठमाण्डौ । मुलुकले लामो भारतको अघोषित नाकाबन्दी एवम् भूकम्पका कारण समस्या खेप्नु परे पनि तोकिएको लक्ष्यभन्दा करिब रु. छ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्तिम दिन हिजो शुक्रबारसम्म करिब रु चार खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । 

त्यसमा कर र राजस्व गरी रु चार खर्ब २२ अर्ब तथा गैरकरतर्फ रु ५८ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो । 

संविधान घोषणालगत्तै भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण छ महिनाभन्दा बढी मुख्य भन्सार बिन्दुमा अवरोध पैदा भएपछि राजस्व सङ्कलनमा बाधा उत्पन्न होला कि भन्ने आशंकालाई चिर्दै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालय सफल भएको हो । 

सरकारले रु चार खर्ब ७५ अर्ब एक करोड २१ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गत पुसमा कर तथा राजस्व उठाउने वैकल्पिक विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिएका कारण राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भएको हो । 

गत जेठ १५ गते घोषणा भएको आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा लक्ष्यको ९६.८ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ६० अर्ब मात्र राजस्व संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

राजस्वको दायरामा गरिएको विस्तार, बक्यौता असुली, कर तथा राजस्व छली नियन्त्रण, प्रशासन सुधार एवम् भन्सार बिन्दुमा गरिएको कडाइका कारण लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन गर्न सकिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

भन्सार, गैरभन्सार, आन्तरिक राजस्वलगायत क्षेत्रगत रुपमा के कति राजस्व उठ्यो भन्नेबारेमा भने केही दिनपछि मात्रै विस्तृत जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ । 

मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज करिब छ महिनाभन्दा बढी भयो भने गोरखा भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार नखुल्दासमेत राजस्व संकलनमा निकै चुनौती हुने अनुमान गरिएको थियो । हरेक अर्थमन्त्रीले राजस्व संकलनलाई महत्वाकांक्षी कार्ययोजनाका रुपमा लिँदै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार गर्नुलाई सफलताका रुपमा लिने गरेका छन् । 

सरकारले चालु आवमा रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

लगानीमैत्री कर नीति, आर्थिक क्रियाकलापमैत्री कर प्रणालीको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भूकम्प र आपूर्ति असहजताबाट क्षति भएका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन वित्तीय उत्प्रेरणाको नीति लिने, गैरकर राजस्वको योगदान बढाउनेलगायतका लक्ष्य लिइएको छ ।