काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानलाई छलफलका माध्यमबाट जागरण ल्याउने बताएको छ । 

जागरण अभियानअन्तर्गत सोमबार राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्मासँग परिसंघको कार्यालयमा छलफल गरको छ ।

छलफलको माध्यमबाट नै अभियानलाई व्यापक बनाउने परिसंघको लक्ष्य रहेकोले यसैको निरन्तरता स्वरुप आजको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले यस अभियानलाई अगाडि बढाउन यसभन्दा अगाडि गरेका छलफल र शुभारम्भ कार्यक्रमहरुको जानकारी गराउँदै यस अभियानलाई सफल बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए । यस अभियानले आम जनताको सोचमा परिवर्तन ल्याई स्वदेशी उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्ने धारणा राखे । अभियानले मुलुकको औद्योगिक विस्तार, थप रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप सहयोग पुर्याउने अध्यक्ष मोरको धारणा थियो । 

नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष मोरले उद्योगीहरु माग्नमात्र आउँछन् भन्ने मानसिकता क्रमशः हट्दै गएको बताए ।

राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले परिसंघले अगाडि सारेको अवधारणा राम्रो रहेको बताउँदै राजश्व परामर्श समितिले नीतिगत व्यवस्था र बजेट मार्फत कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि विचार पुर्याउने धारणा राखे । निजी क्षेत्रका तर्फबाट आउने राजश्वका कतिपय सुझावहरु स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने धारणा राख्दै करको दरभन्दा पनि करको दायरालाई बढावा दिने गरी समितिले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावहरु मननयोग्य भए पनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरमा लानका लागि आगामी यसवर्ष कुनै सोच नभएकोले यसलाई आगामी वर्षहरुमा अगाडि बढाउँदै लैजाने बताए ।

अहिलेको अवस्थामा अनलाईन व्यापारलाई कसरी सहज पहिचान गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ समिति केन्द्रित रहेको बताए । समितिले कुनै पनि बेला नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने भएकोले भन्सार र ननट्याक्सका विषयहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने बताए । बढीमा ५० देखि ६० वटा महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई समितिले पहिचान गर्ने र तिनै सुझावहरु सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने बताए ।

परिसंघका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले परिसंघले अगाडि सारेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानको विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्दै औद्योगिकरणको लागि राजश्व नीति सम्बन्धमा छलफल चलाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु क्रमशः निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सुलभ अग्रवाल र वीरेन्द्रराज पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो ।