काठमाण्डौ । आन्तरीक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश टोलिबीच भेटवार्ता भएको छ ।
आन्तरीक राजश्व कार्यालय विराटनगरले कर सम्बन्धि विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नेतृत्वमा भेटवार्ता भएको हो ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले महानिर्देशक मैनाली सामु राय सुझाव पेश गरेका थिए । जुन यस प्रकार छन् :
१.कर सम्वन्धी समसामयिक कुराहरु
भूकम्प, कोभिड, आयातमा लगाइएको प्रतिवन्ध लगायतका कारण आर्थिक कारोबार खुम्चीएको । अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकाले सरकारको राजस्व वृद्धि हुन कठिनाई भएकोले यसमा कडाई गरिनु पर्ने ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य दिएर काम गर्दा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार आउने गरेकोले यसमा सुधार गरिनु पर्ने ।
कारोबारको नियमन गर्ने निकायहरु धेरै नै भएको अवस्थामा अहिले आएर महालेखा परिक्षक समेत थपिएको र व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई पनि मनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
मू.अ.कर लागू भईसकेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष राजश्व संकलन गर्ने नाममा स्वदेशका धेरै उत्पादनहरुमा अन्तःशुल्क लगाइ दिंदा आयातित वस्तुमा प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको छैन । मदिरा र चुरोट बाहेक अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्ने ।
-राजस्व सम्वन्धी विवाद निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
-घरेलु तथा साना व्यवसायीहरुको विकास हुनेगरी कर नीति ल्याइनु पर्ने ।
-आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पटक पटक एउटै करदातालाई फूल अडिटमा पार्ने गरेकोमा सुधार हुनु पर्ने ।
-विवाह लगायतका सामाजिक कार्य विदेश वाहिर हुंदा लगाइने गरगहनाहरुको स्वघोषणा गरी फर्किदा सहजै ल्याउने पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
-प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायधिकरणमा चित्त नवुझी धरौटी राख्नु पर्ने हालको ५० प्रतिशतलाई घटाई १० प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
-आयकर विवरणमा कर फस्यौट गर्दा कतिपय कुराहरु कर अधिकृतले अमान्य गरिरहेको देखिन्छ यसमा कर अधिकृतले कारण सहित -प्रमाण दिनु पर्ने अन्यथा करदाताले पेश गरेको विवरणलाई मान्यता दिनु पर्ने ।
-ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ वाहिरका प्रदेशको राजधानीमा उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौ मै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गर्नु पर्दछ ।
-जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन आदिको सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पप्तीको हकमा १० लाख सम्मको आयमा आयकर छुट गरि समयानुकुल परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
२. आयकर ऐनमा देखिएका केही बुँदामा गरिनुपर्ने सुधार:
संशोधित आय विवरण पेश गर्ने सुविधा सम्बन्धमा: आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करदाताले म्यादभित्र वुझाएको आय विवरणमा कुनै त्रुटी फेला परेमा पेश गरेको मितिले तीस दिन भित्र कर कार्यालयमा निवेदन दिई सो विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
आय विवरण पेश हुँदा विभिन्न किसिमकोत्रुटी हुन जाने र तीस दिन भित्रको म्याद पर्याप्त नभएकोले आय विवरण पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र वा विभागले अनुसन्धानका लागि निजको फाईल खोलेको मिति मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मिति भित्र विभागले तोकेको प्रकृया बमोजिम आय विवरण संसोधन गर्न सक्नेकानून हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(१)(क), व्यवसाय वा लगानीबाट नोक्सानी: कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोर्नु परेको सो वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि कर आधिकारीहरुले अलग अलग करकोदर भएकोकारण देखाई नोक्सानी कट्टा गर्न दिएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले उचित सुचना वा परिपत्र जारी गरी अलग अलग करको दर लाग्ने व्यवसायहरुको हकमा करको दरकै आधारमा नोक्सानी कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिने जस्तै २५५ कर लाग्ने व्यवसायका नाफामा २०५ कर लाग्ने व्यवसायको नोक्सानी कट्टा गर्दा, २०५ का हिसाबले आउने नोक्सानी मात्र कट्टा गर्न दिन सकिनेछ ।
असुलउपर हुन नसक्ने आसामी अपलेखनको दावी सम्बन्धमा ः आयकर ऐनको दफा २५ को उपदफा २ (ख) अनुसार खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाएपछि असुलउपर हुन नसक्ने कुरामा मनासिव रुपमा विश्वस्त भएमा शब्द उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सबै उपायहरु के के हून् भन्ने ऐनमा उल्लेख नभएका कारणले यस्ता खर्चको दाबी गर्न करदाता असक्षम रहेको पाईन्छ ।
तसर्थ ऐनमा नै उक्त उपयूक्त उपायहरु जस्तै अदालतले निर्णय गरेको वा कर्जा सुचना केन्द्रले कालोसुचीमा राखेका वा दावी गरिएको आसामी वित्तिय विवरणमा व्यवस्था वा अपलेखन गरेका हुनुपर्ने, को व्यवस्था उल्लेख गरिएमा ऐन कार्यान्वयनमा सहजता हूनूका साथै करदाताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न थप सहज हूने देखिन्छ । बाँकी रकम असुल उपर नहुन सकेमा तथा बैंकको कर्जा भएमा सबै प्रक्रिया अपनाएता पनि कर कार्यालयले उक्त बाँकी रकमको ब्याज जोडी सोको मुनाफा कायम गर्ने गरेकोमा यस प्रक्रियालाई हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५१, औषधि उपचार बापत कर मिलान सम्बन्धमा: कुनै प्राकृतिक बासिन्दा व्यक्तिले निजको लागि आफैं वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको लागि कुनै आय वर्षमा औषधि उपचार बापत कर मिलान गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिबाट दाबी गरिएको औषधि उपचार बापत कर मिलान रकम तोकिएको सीमा रु ७५० भन्दा बढी हुने छैन जुन हाल को परिस्तिथिमा न्यून रकम छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७, नियन्त्रणमा परिवर्तन सम्बन्धमा: शेयरधनी मृत्यु पछिको हस्तान्तरण, तीन पुस्ता भित्रको परिवारमा (कारोवार नभई) बकस स्वरुप हस्तान्तरण, सञ्चालन गर्ने गरी रुग्ण उद्योगको स्वामित्व लिदाँ बैंक वित्तिय संस्थाले लिलमाी गरी खरिद गरेको उद्योग व्यवसायको हकमा रणनीतिक योजना अनुसार मतदान अधिकारमा परिवर्तन नहुने गरी भएको शेयर संरचना परिवर्तनमा दफा ५७ लागु नहुने र पुरानो नोक्सानी पनि दावी गर्न खुल्ला गरे यस्ता स्वामित्व परीवर्तनलाई अझ प्रोत्साहान मिली आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने देखिन्छ ।
दिर्घकालीन लगानीमा मुल्य वृद्धि दरको समायोजन : धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भएको निकायमा रहेको छोटो तथा लामो अवधिको लगानीलाई आयकर कानुनले एकै किसिमले कर निर्धाराण गर्न व्यवस्था रहेको छ । शेयर बजारको विकासको निमित्त सट्टेबाज तथा दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ता बिच फरक हुनु अपरिहार्य रहेको छ ।
तसर्थ तिन वर्ष भन्दा बढी शेयर धारण गरेको लगानीकर्तालाई दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ताको रुपमा परिभासित गरी खरिद मुल्यमा सम्बन्धित वर्षहरुमा उक्त वर्षहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको मुल्य वृद्धि दरको समायोजन गर्ने व्यवस्था पछि लाभ गणना गर्ने नीतिको व्यवस्था गरिएमा शेयर बजारको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै घर जग्गा खरिदको कारोबारमा दिर्घकालीन लाभ गणना गर्दा खरिद मुल्यमा मुल्य वृद्धि दरको समायोजन समेत गर्ने व्यवस्था गर्दा वास्तविक लाभमा मात्र कर तिनुपर्ने हुन गई उक्त विधि न्यायोचित हुने देखिन्छ । जग्गाको पुजीगत लाभ निकाल्दा लागत गणना गर्दाखेरि मुद्रास्फिर्ती वा मुल्य सुचकं लाई समेत आधार लिने व्यवस्था गरियोस ।
व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व: औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ को उपदफा (१) उल्लेख भए बमोजिम मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनाका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार जुन आर्थिक वर्षमा रकम छुट्टायाई व्यवस्था गरेकोमा उक्त रकम आयकर ऐन अनुसार सोही आ.ब.मा खर्चमा मिन्हा नहुने तर अगामी आ.ब.मा उक्त व्यवस्था भएको रकमबाट सामाजिक कल्याण कार्यमा रकम खर्च हुँदा कानूनको अस्पष्टता र आन्तरिक राजश्व विभागले पनि हाल सम्म उचित सूचना तथा परिपत्र जारी नगर्दा कर अधिकारीहरुले उक्त खर्च रकम मिन्हा नदिएको कारणले उद्योगीहरु दोहरो मार्कामा परेकोले सो बारे आन्तरिक राजश्व विभागबाट कानूनी अस्पष्टतालाई हटाई खर्च भएको रकम मिन्हा दिन आन्तरिक राजश्व विभागको मातहतमा रहेको सम्पूर्ण कर कार्यालयहरुलाई सूचना वा परिपत्र जारी गरी समयमा जानकारी गराउन पर्ने हाम्रो माँग रहेको छ ।
३. कर लेखा परीक्षणलाई कानूनमा नै व्यवस्था गरेर थप व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा
हालको आयकर ऐनमा कर लेखापरिक्षण सम्वन्धि स्पष्ट व्यवस्थाहरु रहेको पाईदैन । कानूनमा लेखापरिक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखा परिक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्यहरु, प्रतिवेदनको ढाँचा लगायतका विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलाई कानूनलाई व्यवहारिक वनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बढि तिरेको आयकर फिर्ता लिन एकदमै झन्झटिलो र लगभग असम्भव नै रहेको अवस्था छ । यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि कर फिर्ता हुने बजेटको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र नभई आन्तरिक राजस्व विभाग लाइ समेत दिनुपर्दछ ।
भ्याट बिबरण दाखिला गर्दाको बखत एक लाख भन्दा बढिको बिबरण समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त एक लाख को सिमालाई अझ बढाएर परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मु.अ.कर विवरणमा केही गल्ती भएमा सच्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
विगतमा कोभिडको कारणले धेरै उद्योगीरुले मु.अ.कर फिर्ता माग गर्न छुटेको हुनाले हाल आएर मु.अ.कर फिर्ता माग गर्दा ३ वर्ष भन्दा पुरानो फिर्ता नदिने नीतिको कारणले मु.अ.कर फिर्ता हुन सकेको छैन । उक्त अवधी खारेज गरी मु.अ.कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
एउटा उद्योगले उत्पादन प्रकृयामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएको छन । कवाडीको तथ्यपरक र व्यवहारिक स्पष्ट रुपमा परिभाषा गरि संघिय सरकारबाटै सबै पालिकामा एकै प्रकारको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
४. मू.अ.करसँग सम्बन्धित:
फिर्ता पाउनुपर्ने मु.अ.करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने: करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रीम आयकर, अन्त शुल्क तथा अन्य कर संग मिलान गर्ने सुविधा हुनु पर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ ।
नन फाइलरको व्यवस्था सम्बन्धमा: खरीदकर्ताले नन फाइलर सम्बन्धी क्तबतगक हरेक महिना परिवर्तन हुन सक्ने र अर्काे ब्यक्तिले गरेको गल्तीको सजाय स्वरुप अरुलाई मू.अ.कर फिर्ता गर्ननदिनु भनेको अर्काले गरेको गल्तीको सजाय अन्य ब्यक्तिलाई दिनु हो । तसर्थ खरिदकर्ताले पेश गरेको प्रमाणको आभारमा मु.अ.कर फिर्ता तथा कर कट्टी गर्न पाउनुपर्ने ।
५.अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित:
आ.व. ०५३/५४ मा भ्याट लागु हुँदा मुलुकमा क्रमशः अन्तःशुल्क सहित अन्य करहरु हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो तर सो प्रतिबद्धता विपरीत आज थप धेरै सामानहरुमा अन्तःशुल्क लगाइएकोले त्यस्तो नहुन अनुरोध छ ।
