काठमाण्डौ । नेकपा (एमाले)ले रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ। 

एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो। सरकारले गत फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान भारी मात्रामा कटौती गर्ने निर्णयप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘सरकारको निर्णयानुसार युरियामा प्रतिकेजी ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपियाँले मूल्यवृद्धि भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा कडा परिश्रम गरिरहेका नेपाली किसान र आमउपभोक्तामा पर्न गएको छ।’  

एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि गरी उत्पादन लागत झन् बढाई उत्पादन लागतमा थप वृद्धि हुन पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ। ‘वर्तमान नेपाल सरकारको रासायनिक मलमा अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषिउपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन गएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

यसरी मूल्यबृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादित कृषि उपजहरुको अत्यधिक मूल्य बृद्धि हुने हुँदा स्वदेशीभन्दा विदेशी उत्पादनसस्तो पर्न गई कृषि उपजमाथिको परनिर्भरता बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको प्रस्ट हुने एमालेको आरोप छ। ‘सरकारले कृषकका उत्पादनको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ’, एमालेले भनेको छ, ‘यसका साथै किसानहरु उत्पादन कार्यबाट विमुख हुने र अत्यधिक उत्पादन लागतका कारणले देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गई आम श्रमजीवी जनता खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुने दिशातर्फ धकेल्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको विभिन्न बाली उत्पादनका लागि सिफारिस गरिएका रासायनिक मलको मात्राअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार नेपाललाई करिव १७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। सोहीअनुरुप ५० प्रतिशत आवश्यकता मान्दा पनि वार्षिक रुपमा कम्तिमा ८ देखि ९ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। ‘तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार व्यवहारिक रुपमा त्यसको पनि करिब ५० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने गरेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मल खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा रहेको अपारदर्शिताका कारण सीमित मात्रामा आपूर्ति गरिएको मल समेत उत्पादक किसानहरुलाई सहज रुपमा समयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन।’ 

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य युरियाको प्रतिमेट्रिक टन १२०० बाट घटेर ५०२, डीएपी प्रतिमेट्रिक टन १३०० बाट घटेर ८३२, पोटास प्रतिमेट्रिक टन ९०० बाट घटेर ७३७ अमेरिकी डलर कायम भएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाली किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य बृद्धि गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने एमालेको ठहर छ। ‘मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा पार्ने गरी गरिएको निर्णय गैरजिम्मेबारपूर्ण छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली किसान र कृषिक्षेत्रलाई थप निरुत्साहित गर्ने गरी अत्यन्तै हचुवाको भरमा गरिएको असंवेदनशील निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ।’

कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा कृषिमा सरकारी लगानी वृद्धि गरी उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहनमार्फत देशमै स्वरोजगारीको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि तथा कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउँदै जानुपर्नेमा विनाकारण अचानक रासायनिक मलको मूल्य बढाएर किसानलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भत्र्सनायोग्य रहेको एमालेले जनाएको छ। ‘हामी यस निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पारी विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजार कब्जा गर्न सहज गराउने नियोजित उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त निर्णय विदेशीलाई खुशी पार्ने कामको निकृष्ट उदाहरण हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन।’

विनाआधार मलको मूल्यवृद्धि गर्ने किसानमारा निर्णय सच्चाई मलको मूल्य यथावत कायम गर्दै आवश्यक मात्रामा मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिउपजहरुको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ।